वनाधिकार कायद्यातील दुरुस्तीत अनेक त्रुटी

१९२७च्या वनाधिकार कायद्यातील दुरुस्तीनंतरही अजूनही बऱ्याच त्रुटी आहेत. या कायद्यातील दुरुस्तीत आदिवासी समाजाच्या दृष्टीने बऱ्याच गोष्टी अपेक्षित असताना त्या झालेल्या नाहीत. अतिशय घाईगडबडीत कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यावर आणखी विचार व्हायला हवा, अशी मागणी विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केली.

कायद्यातील दुरुस्त्यांवर चर्चा करण्याकरिता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) उमेश अग्रवाल यांनी बैठक आयोजित केली होती. आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी याबाबत निवेदन दिले होते. यात प्रामुख्याने प्रतिभा शिंदे, वयम संस्थेचे मिलिंद थत्ते, श्री. दळवी असे विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यात विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रमानेही अनेक मुद्दे मांडले. राष्ट्रीय वननितीचा प्रारूप आराखडा जो २०१८ पासून थांबवून ठेवण्यात आला आहे, तो कायम करण्याचा निर्णय घ्यावा. यानंतर अधिसूचीत वननीतीनुसार भारतीय वनाधिकार कायद्यात आणखी संशोधन व्हायला हवे.

आधीचे संशोधन प्रारुप आराखडा पेसा अधिनियम १९९६ आणि वनाधिकार २००६ सारख्या विशेष कायद्याच्या अधिकार क्षेत्रात अवैध घुसखोरी करत आहे. या कायद्यांना दुर्बल करण्याचा हा प्रकार दिसून येत आहे. त्यामुळे हा प्रारूप आराखडा आम्ही मानणार नाही. सरकारला जर पेसा कायदा किंवा वनाधिकार कायदा बदलायचा आहे, तर तो हक्क त्यांना आहे. मात्र, लपूनछपून हे कार्य करणे खेदजनक आहे.

कायद्यातील संशोधनाचा प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयांनी आणावा, मागच्या दाराने तो आणू नये, असेही म्हणणे यावेळी वनवासी कल्याण आश्रमाचे शरद चव्हाण यांनी मांडले. या बैठकीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) उमेश अग्रवाल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड, मंत्रालयातील अधिकारी वीरेंद्र तिवारी उपस्थित होते.

.. अन् आंदोलन रद्द झाले

विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रमाला यातून डावलण्यात आले होते. त्यामुळे आश्रमाने वनखात्याच्या मुख्यालयी आंदोलनाची तयारी केली होती. कार्यकर्ते यावेळी  ढोल, फलक घेऊन आले होते. मात्र, ऐनवेळी या बैठकीसाठी त्यांना बोलावण्यात आल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले.