राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासाठी राखीव निधी वळवणे हे संपूर्णत: बेकायदेशीर व नियमबाह्य आहे.अशी टीका राज्याचे माजी समाजकल्याण आयुक्त व संविधान फाऊंडेशनचे प्रमुख ई.झेड खोब्रागडे यांनी केली आहे. अशा प्रकारे निधी वळवण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नसून हा प्रकार सामाजिक न्यायाला धरून नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लाडकी बहिण’ योजनेचा एप्रिल महिन्याच्या हफ्त्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडे इतर खात्यांकडून तब्बल ७४६ कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यात सामाजिक न्याय खात्याचे ४१० कोटी ३० लाख रुपये आणि आदिवासी विकास खात्याचे ३३५ कोटी ७० लाख रुपये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. खुद्द सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनीही स्पष्ट शब्दात नाराजी नोंदवली आहे. सामाजिक खात्याची आवश्यकता नसेल किंवा गरज नसेल तर खाते बंद करा, अशी संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात माजी समाजकल्याण आयुक्त व निवृत्त सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांना त्यांची प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले, लाडकी बहीण योजना ही सर्वच गटातील गरीब महिलांसाठी आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाला वेगळा निधी द्यायला हवा. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा केवळ अनुसूचित जातीसाठी व अनु.जमातीच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी असतो व तो त्याच योजनांवर खर्च करणे बंधनकारक असते. ‘लाडकी बहीण’ योजना ही केळ या दोन घटकांसाठी नसून ती सर्वांसाठी आहे. त्यामुळे नियम व धोरणानुसार सामाजिक न्याय विभागाचा तसेच आदिवासी विभागाचा निधी इतर योजनांसाठी वळवताच येत नाही. राज्य सरकारकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी नसेल तर योजना बंद करावी किंवा पायाभूत सुाविधांच्या नावाखाली जी पैशांची उधळपट्टी सुरू आहे ती थांबवावी.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी१९८० मध्ये सर्वप्रथम दलित आणि आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निधी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अनु.जाती व अनु.जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्र व राज्य सरकारला निधी राखून ठेवने बंधनकारक केला. तेव्हापासून हे धोरण अखंडपणे राबवले जात आहे.पूर्वीच्या योजना आयोगाने व २०१५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या नीती आयोगाने २०१५ पासून याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीचा निधी इतर सर्वसाधारण योजनांसाठी वळता करणे हे केंद्राच्या धोरणाविरुद्ध आहे, असे खोब्रागडे म्हणाले.
१० वर्षात ४० हजार कोटी पळवले
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी रुपये वळवण्यात आल्याने यावर सध्या जोरात चर्चा सुरू आहे. या खात्याच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र सरकारने मागील दहा वर्षात ४० हजार कोटी रुपये मागासवर्गीयांचे पळवले आहेत, त्याचे काय ? संबंधित खात्याचे मंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणीही खोब्रागडे यांनी केली.
