नागपूर : सावधान ! ‘ग्रीन क्रॅकर्स’च्या नावाखाली होऊ शकते फसवणूक

शहरात फटाक्यांची दुकाने लागली आहेत. प्रत्येक फटाक्यांवर संपूर्ण माहितीसाठी ‘क्यूआर कोड’ आहे. तो स्कॅन केल्यास त्या फटाक्यांची इत्थंभूत माहिती येते. ज्यात ते कुठे तयार करण्यात आले, कधी तयार करण्यात आले, प्रदूषणाचे प्रमाण किती हे लिहिलेले असते. स्टँडर्ड या कंपनीच्या फटाक्यांच्या वेष्टणावरील ‘क्युआर कोड’ स्कॅन होऊन त्यावर सर्व माहिती येते. उर्वरित कंपन्यांच्या वेष्टणावरील ‘क्यूआर कोड’ मात्र कामच करत नाही. विशेष म्हणजे, जवळजवळ या सर्वच कंपन्यांच्या फटाक्यांच्या वेष्टणावर नीरीचा शिक्का आहे. ज्यामुळे नागरिक ते हरित फटाके समजून खरेदी करत आहेत. विक्रेतेदेखील हरित फटाक्यांच्या नावाखाली अधिक दराने ते विकत आहेत. १०० रुपयांचे फटाके १५० रुपयांना, १८० रुपयांचे फटाके २६० रुपयांना विकले जात आहेत. यावर प्रशासनाचा कोणताही अंकुश नाही. मुळात हे फटाके हरित आहेत की नाही, त्याच्या वेष्टणावर दिलेले ‘क्यूआर कोड’ काम करत आहेत की नाही, हे तपासणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे प्रदूषणापासून नागरिकांची सुटका कशी होणार, असा प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा – बुलढाणा : रविकांत तुपकरांची स्थगित ‘एल्गार रथयात्रा” रविवारपासून; शेगावमधून होणार प्रारंभ

दुकानांची संख्या वाढली

महापालिकेच्या अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा विभागाने दिवाळीच्या काळात फटाके विक्रीसाठी ८४४ दुकानांना तात्पुरते ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहेत. मागील वर्षी २०२२ मध्ये ही संख्या ७५६ इतकी होती. २०२१ मध्ये दुकानांची संख्या ६६५ इतकी होती. या तिन्ही वर्षात दरवर्षी ती सुमारे १०० ने वाढली आहे.

हेही वाचा – अमरावतीतील ४६ हजार २३५ विद्यार्थ्‍यांची शासन दरबारी नोंदच नाही

नमुन्यांची चाचणीच नाही

प्रत्यक्षात नीरी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या फटाक्यांच्या नमुन्यांची चाचणी घ्यायला हवी होती. कारण हरित फटाक्यांच्या नावावर साधे फटाके अधिक किमतीने विकून नागरिकांची फसवणूक केली जात असल्याचे दिसून आले. महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नीरी यांनी हे फटाके ओळखण्यासाठी यंत्रणा उभारायला हवी, असे मत ग्रीन व्हिजिल फाउंडेशनचे संस्थापक कौस्तुभ चटर्जी यांनी व्यक्त केले.