यवतमाळ : जिल्ह्यात विविध सामाजिक संस्था शासनाच्या कुठल्याही आर्थिक मदतीशिवाय उत्तमपणे सामाजिक कार्य करत आहेत. मात्र शासन, प्रशासन आणि सामाजिक संस्थांच्या सहयोगातून विविध संस्थांच्या काम अधिक प्रभावीपणे व्हावे, यासाठी शासनस्तरावरून आवश्यक ती सर्व मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
यवतमाळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जिल्ह्यात विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटना, शासन आणि प्रशासन अशी त्रिस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी पालकमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेतला आणि जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संस्थांच्या अडचणी जाणून घेत संचालकांशी संवाद साधला.
जिल्ह्यात विविध सामाजिक संस्था स्वखर्चाने वयोवृद्धांसाठी वृध्दाश्रम चालवितात. काही संस्था मनोरुग्णांसाठी उत्तम काम करत आहे. पारधी समाजातील मुले, अनाथ मुलांसाठीही जिल्ह्यात चांगले काम होत आहे. या संस्था कुठल्याही शासकीय अनुदानाची अपेक्षा न करता आत्मियतेने, निरपेक्षपणे सामाजिक काम करत आहे. संस्थांचे काम अतिशय कौतुकास्पद व प्रेरणादायी आहे. अशा संस्थांच्या पाठीशी उभे राहणे हे शासन, प्रशासनाचे कर्तव्य आहेच, पण समाजानेही या संस्थांना बळ देण्याची गरज आहे, असे पालकमंत्री राठोड यावेळी बोलताना म्हणाले.
या संस्था अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीत जे काम करत आहे, ते वाखाणण्यासारखे आहे. त्यांच्या कामाचे कुठेही मोल होऊ शकत नाही. या संस्थांच्या गरजा, समस्या, अडचणी असतील किंवा शासनाकडून काम करताना काही मदत अपेक्षित असेल तर तसे निवदने देण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. ज्या संस्थांना जिल्हास्तरावर मदत करता येईल त्यांना येथेच तर, ज्या संस्थांना मंत्रालयातून मदत हवी असेल, त्याचा पाठपुरावा शासनाकडे करू, असे पालकमंत्री राठोड म्हणाले.
विविध सामाजिक संस्थांच्या समन्वयासाठी समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मून यांच्यावर नोडल अधिकारी म्हणून यावेळी पालकमंत्र्यांनी जबाबदारी सोपविली. संस्थांकडून निवेदने स्वीकारणे, संस्थांच्या मागण्या, अपेक्षांच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. ‘आम्ही साऱ्या सावित्रीच्या लेकी’ या संस्थेच्या पपीता माळवे या पारधी समाजाच्या मुलींसाठी वसतिगृह चालवितात व त्यांच्या शिक्षणासाठी काम करतात. बैठकीत त्यांनी मुलींच्या निवासासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते.
यावेळी उपस्थित हरिओम भूत यांनी आठ हजार स्क्वेअर फूट जागा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी विकास मीना, उपवनसंरक्षक वाय.एस.बहाळे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल जाधव, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार, समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी काही संस्था व त्यांच्या संचालकांना उत्कृष्ट कामासाठी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
मोठी चिंता मिटली
जिल्ह्यातील अनेक संस्था वयोवृद्ध, मतिमंद, मनोरुग्ण, निराधारांसाठी निवासी संस्था चालवितात. या संस्थांना अन्नधान्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे अशा संस्थांना मोफत अन्नधान्य देता येईल का? अशी विचारणा पालकमंत्र्यांनी केली. यावर चर्चा करून अशा सर्व संस्थांना विनामूल्य आवश्यक अन्नधान्य पूर्णपणे मोफत देण्याचा निर्णय बैठकीतच घेण्यात आला. त्यामुळे या संस्थांची अन्नधान्याची मोठी चिंता मिटली आहे.
