अनुसूचित जाती, नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना फटका; परराज्यात शिक्षणाचा अधिकार हिरावला देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने परराज्यातील नामांकित संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठीची ‘शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना’ (फ्रीशिप) कागदोपत्री सुरू असली तरी त्याचा लाभ मिळत नसल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे परराज्यातील नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. आयआयटी, आयआयएम अशा संस्थांचा विस्तार देशभर आहे. येथील शिक्षण शुल्कही लाखोंच्या घरात आहे. ‘आयआयएम’मध्ये शिक्षणासाठी वर्षांला बारा लाख रुपये शुल्क घेतले जातात. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थी येथे शिक्षण घेऊ शकत नव्हते. शासनाने अशा संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा टक्का वाढावा यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. यासाठी सहा लाखांची उत्पन्न मर्यादा आहे. मात्र, वास्तवात सहा लाखांच्या वर म्हणजे सात ते आठ लाख वार्षिक उत्पन्न असणारे पालकही वर्षांला बारा लाखांचे शुल्क भरू शकत नाही. त्यामुळे सहा लाखांच्या वर उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्यांसाठी २००३ पासून शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ झाला. नामांकित संस्थेमध्ये शिक्षण घेऊन विद्यार्थी मोठय़ा हुद्यावर गेले. मात्र, शासनाने अनेकांसाठी लाभदायी ठरणारी ही योजना २०१७-१८ ला अचानक बंद केल्याचे वृत्त आहे. सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे ही योजना अजूनही बंदच असल्याचा आरोप मानव अधिकार संरक्षण मंचाने केला. निर्णयाची अवहेलना महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच, या योजनेच्या अंमलबजावणीस दरवर्षी मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता धोरण म्हणून मंजुरी देण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, अधिकारी या निर्णयाची अवहेलना करत असल्याने ही योजना २०१७-१८ पासून बंद आहे. विभाग म्हणते, योजना सुरूच! आयआयएम सोनीपत येथे शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने अनेकदा अर्ज, विनंत्या करूनही तिला प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळाला नाही. अशा तक्रारी इतर विद्यार्थ्यांनीही केल्या आहेत. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाने ही योजना बंद असल्याचा आरोप फेटाळला आहे. समाज कल्याण अधिकारी यशवंत मोरे यांनी शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच आयुक्तांनीही विद्यार्थ्यांच्या कुठल्याही तक्रारी नसल्याचे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून आणि निवेदन देऊन ही योजना सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अनुसूचित जातीच्या काही योजना बंद करण्याचा शासनाचा डाव असल्याची शंका येत आहे. - आशीष फुलझेले, मानव अधीकार संरक्षण मंच.
