नक्षलवादी तुपाशी, विशेष पोलीस अधिकारी उपाशी! निधीअभावी ४०० एसपीओ सेवेतून कमी…

मे २०२५ पासून गडचिरोली जिल्ह्यात विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या तब्बल ४०० जणांचे मानधन बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून नक्षलविरोधी लढ्यात खबरी म्हणून हे सर्व विविध ठिकाणी कार्यरत होते. त्यांच्या मानधनाकरिता पोलीस विभागाला केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून विशेष निधी मिळत होता. मात्र, आजच्या घडीला जिल्ह्यातील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आल्याने हा निधी बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलीस विभागाकडेही त्यांच्या पुनर्वसनाबद्दल उत्तर नाही. वरिष्ठ पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने हा प्रश्न त्यांच्या पातळीवर सुटणार नाही.

७ नोव्हेंबर रोजी यातील काही विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी, सिरोंचा, आष्टी, कुरखेडा, पुराडा, एटापल्ली, उमानुर, वडसा, मालेवाडा, कोटगुल, कोरची आणि बेडगाव अशा नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील भागांमध्ये हे विशेष पोलीस अधिकारी कार्यरत आहेत. यातील अनेक जण १९९७ व २०१० पासून, म्हणजे सुमारे १५ ते २५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून पोलीस ठाणे, पोलीस मदत केंद्र आणि उप पोलीस ठाणे येथे विशेष पोलीस अधिकारी (खबरी) म्हणून सेवा देत आहेत. २०१० सालच्या शासन निर्णानुसार या खबरींना केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘विशेष पोलीस अधिकारी’ (एसपीओ) हा विशेष दर्जा देऊन नियुक्त करण्यात आले होते. या नियुक्ती आदेशानुसारच हे सर्व कर्मचारी अद्याप कार्यरत आहेत. सुरुवातीला त्यांना ३,००० रुपये मानधन मिळत होते, जे आता १०,००० रुपये प्रति महिना झाले आहे. याच मानधनावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून असताना, मे २०२५ पासून हे मानधन अचानक बंद करण्यात आले आहे.

नक्षल्यांचे पुनर्वसन मग आमचे का नाही?

१९९५ साली अहेरी तालुक्यातील अतिदुर्गम छल्लेवाडा येथील तिरुपता मुरमाडे या महिलेच्या वडिलांची नक्षल्यांनी हत्या केली होती. त्यानंतर तिरुपता हिचे आणि सहा भावंडाचे आष्टी येथे पुनर्वसन करण्यात आले. ती १६ वर्षांपासून विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. तर तिच्याच सोबतीला असलेली दर्शना भडके (रा. चिंतलपेठ) हिला चकमकीदरम्यान खांद्याला गोळी लागली होती. ती सुद्धा १६ वर्षांपासून विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. या दोघीही नक्षलपिडीत असून त्यांचेही मानधन बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाकडे आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाकरिता निधी आहे. मात्र, इतकी वर्षे पोलीस विभागाला सहकार्य करणाऱ्या आमच्या सारख्या शेकडो जणांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.