गडचिरोली : वाळू घाटात सुरु असलेल्या अवैध उत्खननाला संरक्षण मिळावे म्हणून जिल्ह्यातील काही वाळू माफियांनी थेट महसूलमधील नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप सुरू केला आहे. यात महसूलचे काही वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी असून जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून हा प्रकार सुरु असल्याची चर्चा आहे.
याच वर्तुळाने पूर्वी वादग्रस्त आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेले आष्टीकर आणि आता जयस्वाल यांना गडचिरोलीच्या तहसीलदारपदी बसवले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी तडकाफडकी उचलबांगडी केली. त्यामुळे महत्वाच्या नियुक्तींमध्ये बाहेरील लोकांचा हस्तक्षेप केंव्हापर्यंत चालणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दशकभरापूर्वी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे गडचिरोलीत बाहेरील अधिकारी येण्यास धजावत नव्हते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून गडचिरोली अधिकाऱ्यांसाठी आवडीचे कार्यस्थळ बनत चालले आहे. जिल्ह्यातील मागील काही प्रकरणांकडे बघितल्यास यातील काही अधिकाऱ्यांनी घोटाळे करून कोट्यवधी लाटल्याचे उघडकीस आले आहे. अनेकांची तर चौकशीही झाली नाही.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी रुजू झाल्यानंतर वाळू तस्करी, गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन तसेच खनिज निधीच्या नियमबाह्य वाटपावर चाप बसवला. मात्र, महसूलमधील काही भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा वाळू माफियांसोबत मिळून गैरप्रकार सुरू केल्याचे समोर आले आहे. दररोज या वाळू माफियांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशिष्ट कक्षांमध्ये रेलचेल वाढली आहे.
गडचिरोली, आरमोरी, कुरखेडा, चामोर्शी आदी तालुक्यात आपल्या मर्जीतील तहसीलदार हवा, यासाठी वाळू तस्कर सक्रिय झाले आहे. गडचिरोली तहसीलदार संतोष आष्टीकर यांची २९ जुलैला अकार्यकारी पदावर बदली केल्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी मुलचेरा येथील तहसीलदार चेतन पाटील यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार दिला होता. मात्र, तीनच दिवसांत या आदेशात बदल करुन ८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आस्थापना विभागातील तहसीलदार सचिन जयस्वाल यांच्याकडे प्रभार सोपविण्यात आला.
जयस्वाल यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप असल्याचे समोर आल्यावर ११ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी तडकाफडकी पदभार काढून घेत आरमोरीच्या तहसीलदार उषा चौधरी यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी ही नियुक्ती करताना जिल्हाधिकाऱ्यांचीच दिशाभूल केल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.
प्रतिनियुक्तींचा घोळ सुरूच
तहसीलदार आणि महसूलमधील इतर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भातील घोळ हा केवळ इथपर्यंत मर्यादित नसून दुर्गम भागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मुख्यालयात प्रतिनियुक्तीपर्यंत सुरु आहे. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये आजही कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहे. दुर्गम भागात काम करण्यास कर्मचारी अधिकारी तयार नाही. अशा परिस्थितीत ज्यांना त्या भागात पाठवण्यात आले. त्यांना काही दिवसानंतर पुन्हा चांगल्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती देण्यात येत आहे. याकरिता मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे. याही प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे ‘ते’ वर्तुळ सक्रिय असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी दोन्ही प्रकरणात काय कारवाई करणार याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
