नऊ वर्षे जुन्या प्रकरणाचा दाखला देऊन याचिका फेटाळली नागपूर : पीओपी मूर्तींच्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पीओपी मूर्तिकारांचा डाव उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरच उलटवला. २०१२ मध्ये पीओपी मूर्तिकारांना सशर्त पीओपी मूर्ती विक्रीला परवानगी देण्यात आली होती. त्यावेळी मूर्तिकारांनी भविष्यात पीओपीच्या मूर्ती तयार व विक्री करणार नसल्याची हमी दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने अचानक पीओपी मूर्तींच्या निर्मिती व विक्रीवर बंदी घातल्याच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. पीओपी मूर्तिकार संघाचे अध्यक्ष विनोदकुमार गुप्ता यांनी याचिका दाखल केली. करोनाची टाळेबंदी जाहीर होण्यापूर्वीच पीओपीच्या मूर्ती तयार करण्यात आल्या. करोनात सर्व उत्सव व संचारबंदी असल्याने मूर्तींचा साठा होता. आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) १२ मे २०२० ला राज्यात पीओपी मूर्तीचे निर्माण व विक्रीवर बंदी घातली आहे. यामुळे मूर्तिकारांचे मोठे आर्थिक नुकसान असल्याचा दावा मूर्तिकारांनी केला होता. या याचिकेवर बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने ११ सप्टेंबर २०१२ च्या आदेशाची आठवण पीओपी मूर्तिकारांना करून दिली. त्यावेळी पीओपी मूर्तींमुळे पाण्याचे प्रदूषण होऊन मासे मोठ्या प्रमाणात मरत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी न्यायालयात मूर्तिकारांनी पीओपीच्या मूर्तींमध्ये मोठी गुंतवणूक केल्याने मूर्ती विकण्याची अनुमती मागितली होती. तसेच भविष्यात पीओपीच्या मूर्ती तयार करणार नाही किंवा विकणार नसल्याचे हमीपत्रही दिले होते. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने मूर्तिकारांना पीओपीच्या मूर्तींवर ती पीओपीची असून पाण्यात विरघळत नाही, हे ग्राहकांना दिसेल, अशा पद्धतीने लिहिण्यास सांगितले होते. दुसऱ्या वर्षांपासून मूर्तिकारांनी पीओपी मूर्ती तयार करणे बंद करायला हवे होते व महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. त्यामुळे मे २०२० मध्ये राज्य सरकारने अचानक पीओपी मूर्तीवर बंदी घातल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याचा मूर्तिकारांचा दावा मान्य करण्यासारखा नाही, असे मत व्यक्त केले. जनहित याचिकाही दाखल पीओपी मूर्ती पाण्यात विरघळत नाही. पण, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव व इतर उत्सवांमध्ये देवतांच्या पीओपीच्या मूर्ती विकत घेऊन लोक त्या जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जित करतात. यामुळे पाण्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होऊन मासे व इतर जलचर प्राण्यांचा जीव जातो. ही बाब लक्षात घेता यापूर्वीही न्यायालयाने पाण्यात विरघळतील अशा मातीच्या मूर्ती तयार करण्याचा पर्याय मूर्तिकारांकडे असल्याचे स्पष्ट केले होते. नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय पीओपी मूर्तींमुळे होणारे जलप्रदूषण टाळण्यासारखे नसल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नेमणूक केली.
