गोवारी समाज बांधवांची भावना देशाच्या झिरो माईलशेजारी असलेल्या गोवारी स्मारकावर गेल्या चोवीस वर्षांपासून दरवर्षी २३ नोव्हेंबरला गोवारी समाज बांधव गोळा होतात आणि शहिदांना नमन करतात, परंतु आज १४ ऑगस्टलाच ही मंडळी एकत्र आली. यावेळी त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तर चेहऱ्यावर समाधानाचा भाव तरळत होता. जे आघाडी आणि युती सरकार करू शकले नाही, ते राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या न्यायालयाने करून दाखवले, गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला, अशी भावना गोवारी बांधव व्यक्त करीत होते. मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या मुद्यांवरून सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. राज्याने या दोन्ही आंदोलनाची धग अलीकडेच अनुभली आहे, परंतु आरक्षण या अतिशय संवेदनशील मुद्याला सरकार थेट भिडण्याचे धाडस करीत नाही. म्हणूनच गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा मुद्दा रेंगाळत ठेवण्यात आला होता. शिवसेना-भाजप युती सरकारने १९९५ मध्ये गोवारींचा समावेश विशेष मागास प्रवर्गात केला, परंतु सरकारने अन्याय केल्याची भावना समाजात घर करून होती. त्यामुळे २००८ पासून विविध संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून घटनात्मक अधिकारासाठी लढा सुरू केला. अखेर त्यांच्या लढय़ाला यश आले. अनुसूचित जाती व जमातीच्या यादीत गोंडगोवारी असा शब्द आहे, परंतु गोंड आणि गोवारी या दोन वेगळ्या जाती आहेत, पण दोन शब्द एकत्र केल्याने घोळ झाला होता. समाजाने हा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा १९६८ मध्ये गोवारी यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा सरकारने मान्य केला. मात्र राज्य सरकारने १९८५ मध्ये निर्णय घेत हा दर्जा समाप्त केला. तेव्हापासून गोवारी समाजाने रस्त्यांवरील लढाईला प्रारंभ केला. दरवर्षी विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील हजारो गोवारी बांधव मोर्चा आणू लागले. याच क्रमातला १९९४ साली विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर काढलेल्या मोर्चा समाजासाठी वेदनादायी ठरला. सरकारकडून मोर्चाची दखल घेतली जात नसल्याने आंदोलकांनी जागचे हलणार नाही, अशी भूमिका घेतली. सरकार विरोधात आंदोलकात रोष होता. पोलिसांनी या आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी लाठीहल्ला केला. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली आणि ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले. जुने मॉरिस कॉलेज टी-पाईंट घडलेल्या हा अतिशय दुर्दैवी घटनेमुळे समाजमन सुन्न झाले. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले, परंतु गोवारी समाजाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. अखेर समाजातील लोकांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा सुरू केला. न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयावर समाजात समाधान होते. हीच भावना व्यक्त करण्यासाठी समाजबांधव गोवारी स्मारकाजवळ जमले होते. ‘‘१९९४ ला घडलेल्या घटनेत ११४ जणांचा जीव गेला होता. त्यानंतर २४ वर्षांपासून गोवारी समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत होता, परंतु कोणत्याही सरकारने न्याय दिला नाही. न्यायालयाने गोवारी हाच गोंडगोवारी आहे, असा निर्णय देऊन समाजाचे घटनात्मक हक्काचे संरक्षण केले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात या निर्णयावर आनंद व्यक्त करण्यात येत असून तो व्यक्त करण्यासाठी स्मारकाला भेट दिली जात आहे.’’ - कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटन
