देवेश गोंडाणे
नागपूर : शासकीय कायमस्वरूपी नोकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असताना राज्य शासनाने विकासकामांना पुरेसा निधी मिळावा व प्रशासकीय खर्चात काटकसर करण्यासाठी रिक्त जागांवर बाह्ययंत्रणेच्या (आऊटसोर्सिग) माध्यमातून मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी पडले आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागांतर्गत १३८ पदांच्या भरतीसाठी नऊ बाह्य सेवापुरवठादार संस्थांच्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांत ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ या चारही गटांच्या मिळून सरासरी तीन लाख जागा रिक्त आहेत. बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनेलची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये अतिकुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत तब्बल ७० प्रकारची विविध पदे भरली जातील. कुशल मनुष्यबळामध्ये ५०, अकुशलची १० प्रकारची पदे तर अर्धकुशल आठ प्रकारची पदे कंत्राटदार संस्थांच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत.
कोणत्या पदांचा समावेश ?
- अतिकुशल मनुष्यबळ : प्रोजेक्ट ऑफिसर, मॅनेजर, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा समन्वयक, जनसंपर्क अधिकारी, आयटी अधिकारी
- कुशल मनुष्यबळ : कायदा अधिकारी, शिक्षक, साहाय्यक शिक्षक, लेखाधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, साहाय्यक संशोधक
- अर्धकुशल गट : काळजीवाहक, हाऊसकीपिंग
- अकुशल गट : मजूर, मदतनीस
कंत्राटी पद्धतीने महत्त्वाच्या पदांवर बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ घेत असल्याने स्पर्धा परीक्षार्थीचे मोठे नुकसान होणार आहे. कल्याणकारी राज्याच्या कुठल्या व्याख्येमध्ये हे धोरण बसते, ते त्यांनी स्पष्ट करावे. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
