डीव्हीडी, अहवाल बासनात, शाळांकडून प्रतिसाद नाही
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दफ्तरांचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्रात ओरड सुरू आहे. नागपुरातील एका प्राध्यापकाने त्यावर उपायदेखील शोधून काढला आहे. एवढेच नव्हे तर दफ्तरांचे ओझे कमी करण्यासंबंधी प्रात्यक्षिक व विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणारी विस्तृत माहिती एका डीव्हीडीत समाविष्ट करण्यात करून, नागपुरातील ३० शाळांना ही डीव्हीडी व दप्तारांच्या ओझ्य़ासंबंधीचा अहवाल पुरवण्यात आला आहे. मात्र, अजूनपर्यंत शहरातील एकाही शाळेकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. याउलट इतर राज्यांतील शाळांमधून मात्र या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
दुसऱ्या वर्गापर्यंत विद्यार्थ्यांना केवळ तीनच विषय आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दप्तरात केवळ एकच वही आणि एकच पाठय़पुस्तक दिले तरीही दप्तराचे ओझे बरेच कमी होऊ शकते. दुकानात दफ्तरांवर त्याच्या किंमती लिहून असतात, पण दफ्तराचे वजन नमूद नसते. तसे केले तर पालकांना कमी वजनाचे दफ्तर विकत घेण्यास मदत होऊ शकते. सर्व वर्गात गृहकार्ये नोंदवही ठेवली तर तिसऱ्या वर्गापासून दहाव्या वर्गापर्यंत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत देण्यात येत असलेल्या दैनंदिन गृहकायार्ंची नोंद त्यात करता येऊ शकते.
यासंदर्भात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) किंवा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विनाअनुदानित शाळांच्या प्रतिनिधीसोबत व पुस्तक प्रकाशकांशी संवाद साधून सकारात्मक तोडगा काढला जाऊ शकतो. कारण कार्यपुस्तक, सराव पेपर्स ही पुस्तके किमतीने तर भारी असतातच, पण वजनाने त्याहूनही भारी असतात. त्यामुळे उत्तर लिहिण्याचा भाग संबंधित विषयांच्या शंभर पानांच्या वहीतच समाविष्ट केला तर वर्कबुकच्या किंमती आणि वजन दोन्ही कमी होऊ शकतात. अलीकडे सर्वच पालक त्यांच्या पाल्यांसाठी ‘सीबीएसई’ शाळेची निवड करतात. या शाळांचे शुल्क अधिक असते, पण त्याचसोबत त्यांची पाठय़पुस्तकेसुद्धा बरीच महाग आहेत. त्यामुळे त्याच्या किंमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. दरवर्षी सीबीएसई, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित सर्वोत्तम शाळांची जिल्हानिहाय यादी घोषित करायला हवी. विविध शाळांतील विविध विषयांचे सर्वोत्तम शिक्षक चिन्हीत करून त्यांची अतिथी शिक्षक म्हणून नियुक्ती करता येते.
अलीकडे शाळांची प्रतिष्ठा केवळ शाळेच्या निकालाच्या टक्केवाीत गणली जात आहे. सर्वाधिक गुण मिळवणारे विद्यार्थी व शाळेच्या १०० टक्के निकालात खासगी शिकवणीचा सिंहाचा वाटा आहे. अशा १०० टक्के निकालाच्या मागे लागून काही शाळांमध्ये मुलांना नवव्या वर्गातच शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र देऊन शाळा सोडायला बाध्य करतात, कारण या विद्यार्थ्यांमुळे त्यांचा निकाल घसरतो. हा एकूणच अभ्यास प्रा. राजेंद्र दाणी यांनी या डीव्हीडीत मांडला आहे. भवन्स, सेंटर पॉईंट, मॉडर्न स्कूल, सेंट झेवीयर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मुंडले अशा शहरातील एकूण ३० शाळांना ही डीव्हीडी आणि अहवाल पुरवण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Government never serious yet on heavy school bag
First published on: 25-11-2015 at 01:39 IST