आरक्षण टिकविण्याचे सरकारचे आश्वासन न्यायपालिकेच्या कचाटय़ात सापडलेल्या मराठा आरक्षण टिकविण्यावरून गुरुवारी विधान परिषदेत सरकार आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांना १५ मिनिटे सभागृह तहकूब करावे लागले. मराठा आरक्षणानुसार झालेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील निवड झालेले उमेदवार आणि शैक्षणिक प्रवेश मिळालेल्यांना संरक्षण मिळविण्याची मागणी करणारी लक्षवेधी विनायक मेटे, महादेव जानकर आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडली. ९ जुलै २०१४ रोजी महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण लागू झाले, परंतु मराठा आरक्षण विधेयकाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अधिनियमास स्थगिती दिली, परंतु त्या काळात अनेक सरकारी नोकरी भरतीसाठी जाहिरात करून पदभरती करण्यात आली. त्यात मराठा आरक्षणांतर्गत उमेदवारांची निवड झाली, परंतु त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले नाही. त्यामुळे तशा उमेदवारांची आज काय स्थिती आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे. तसेच शैक्षणिक आरक्षणांतर्गत अनेकांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाले असून त्यांचे प्रवेश संरक्षित करण्यात आले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि शिष्यवृत्ती मिळत नाही नसल्याने दोन हजारांवर विद्यार्थ्यांची अडचण झाली असल्याचा मुद्दा विनायक मेटे यांनी मांडला. त्यावर शिक्षणमंत्री आणि मराठा आरक्षण समिती अध्यक्ष विनोद तावडे हे उत्तर द्यायला उभे राहिले, त्या वेळी विरोधकांनी मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार काय करतेय, हा प्रश्न केला. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी करून सभागृहात गोंधळ घातला. दरम्यान, विनोद तावडे यांनी खाली बसून विरोधकांना आक्षेपार्ह टोला लगावला असता विरोधकांनी सभापतींसमोर येऊन गोंधळ घालत सरकार मराठाद्वेषी असल्याची जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभापतींनी परिषद १५ मिनिटांसाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर सभागृह सुरू झाल्यावर तावडे यांनी आक्षेपार्ह शब्द मागे घेत, मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार ठोस पुरावे गोळा करीत आहे. या पुराव्यांच्या आधारावर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडून आरक्षण टिकविले जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच पदभरती प्रक्रियेदरम्यान मराठा आरक्षणांतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांसंदर्भात उच्च न्यायालयाला माहिती देऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, तर शैक्षणिक आरक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यात आले असून त्यांच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहाला दिली.
