सामाजिक न्यायाबद्दलची भूमिका तरी स्पष्ट करा -ई.झेड. खोब्रागडे

डॉ. आंबेडकरांचे जयंती वर्ष केवळ समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि भाषणांच्या कार्यक्रमाने साजरा करण्यात उपयोग नाही, तर राज्यघटनेबद्दल जनतेत जागरुता निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात यायला हवा. सरकारने समता वर्ष साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आणि नेमके त्याचा वर्षांत आरक्षणाच्या मुद्यांवरून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे माणसे जोडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना खिळ बसणार आहे. देशाची एकता आणि अखंडता टिकवण्यासाठी सामाजिक न्यायाची संकल्पना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे.

भारतीय संविधानाने, पर्याप्त प्रतिनिधित्व व समान संधीसाठी विशेष संधी म्हणून अनुसूचित जाती, जमाती व मागासवर्गीयांना सेवेत संधी दिली आहे, परंतु उच्चवर्णीय व प्रगतवर्ग नेहमीच आरक्षणविरोधी भूमिका घेत असतो. त्याबाबतच्या अर्धवट ज्ञानामुळे गैरसमज परसवले जातात. त्याचा समाजाच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतो. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने आरक्षणाचा इतिहास लोकांपुढे ठेवला पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक न्याय परिषदा किंवा आरक्षण परिषदा आयोजित करण्यात याव्या. आरक्षणाबाबत असलेले गैरसमज दूर करणे ही सामाजिक न्याय विभागाची सामाजिक व नैतिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात ‘आरक्षण परिषद’ आयोजित करण्यात यावी. भारतीय संविधान व आरक्षण धोरणाबाबतचा अभ्यास असलेले तज्ज्ञ, तसेच प्रशासकीय अनुभवी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शनासाठी निमंत्रित करावे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्यायमंत्री आणि त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर संविधान फाऊंडेशतर्फे १४ जून २०१५ सादरीकरण करण्यात आले होते. जुन्या योजनांचे नाव बदलून त्या राबवण्यापेक्षा ‘समता व न्याय’ वर्ष कशा पद्धतीने साजरा केली जाऊ शकेल, याबद्दलचे हे सादरीकरण होते. बडोले यांनी त्यावर विचार करण्यात येईल, असे सांगितले होते, परंतु अद्याप काहीही पावले उचललेली नाहीत. सामाजिक न्याय खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्याबाबत अनेकदा पत्र लिहिले, परंतु मंत्र्यांकडून उत्तर आलेले नाही. सरकारने सामाजिक न्याय त्यांच्या लेखी काय, हे जनतेला सांगावे आणि जनतेतील संभ्रम दूर करावा, असेही ते लोकसत्ताशी बोलताना म्हणाले.