अर्थखात्याने परिपत्रकातून बजावले सरकारच्याच वतीने न्यायालयात शपथपत्र दाखल करताना सरकारच्याच एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे बोट दाखविण्याच्या पंरपरेला यापुढे पायबंद बसण्याची शक्यता आहे. एखाद्या प्रकरणात संबंधित विभागाने घेतलेली भूमिका ही त्या विभागापुरती मर्यादित नसून ती शासनाची भूमिका आहे, असे यापुढे सरकारी शपथपत्रात संबंधित विभागाला नमूद करावे लागणार आहे. याबाबतीत एक परिपत्रक वित्त विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविले आहे. राज्य सरकारचा गाडा सुरळीत चालविण्यासाठी सरकारचे अनेक विभाग एकाच वेळी काम करीत असले तरी त्यापैकी सर्व खात्यांची नाळ ही अर्थ खात्याशी जुळलेली असते. सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिकाही निर्णय प्रक्रियेत तेवढीच महत्त्वाची ठरते. इतर विभागांनाही त्यांच्या खात्याचे निर्णय घेताना या दोन खात्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक ठरते. मात्र, अनेक वेळा आर्थिक बाबींशी संबंधित किंवा सेवाविषयक बाबींसंदर्भातील इतर विभागांशी संब्ांधित निर्णयांवर किंवा घोषणांवर वेळेत अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे संबंधित संस्था किंवा संघटनांकडून न्यायालयात दाद मागितली जाते. अशा प्रकरणात शासनाच्यावतीने शपथपत्र दाखल करताना वित्त विभागाने किंवा सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावास मान्यता दिली नाही, त्यामुळे विशिष्ट निर्णय घेणे शक्य नाही, अशा प्रकारची भूमिका न्यायालयापुढे मांडली जाते. यातून संबंधित विभागाच लक्ष्य ठरतो. ही बाब टाळण्यासाठीच वित्त विभागाने अलीकडेच एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार शासनाकडून एखादा निर्णय घेताना सर्व बाबींचा र्सवकष विचार करूनच घेतला जातो व तो निर्णय एखाद्या खात्याचा नव्हे तर शासनाचा असतो. त्यामुळे आर्थिक बाबींशी निगडित किंवा सेवाविषयक प्रकरणात वित्त किंवा सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित प्रकरणात घेतलेली भूमिका अथवा दिलेला अभिप्राय शपथपत्रात नमूद करताना ते संबंधित विभागाचे अभिप्राय असल्याचे नमूद न करता ते शासनाचे धोरण आहे असे नमूद करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आमदार, मंत्री सार्वजनिक कार्यक्रमात एखाद्या प्रकरणात घोषणा करून देतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना अडचणी आल्यावर इतर विभागाकडे बोट दाखविले जाते. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्राच्या आधारावरून संबंधित विभागाला लक्ष्य केले जाते. हा प्रकार टाळण्यासाठी अर्थखात्याने त्यांची भूमिका परिपत्रकाव्दारे स्पष्ट केली आहे.
