नागपूर : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहरात सोमवारी दुपारी १ वाजतापासून गोवारी समाज बांधवांनी आदिवासी गटातून आरक्षणासाठी संविधान चौकात रस्ता रोखून चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. येथील चारी बाजूंनी आंदोलकांनी रस्ता रोखून धरल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

हेही वाचा >>> भंडारा : धक्कादायक! पिवळ्या कंठाच्या तब्बल २८४ चिमण्यांची शिकार; अवैध विक्री पूर्वी…

Chhagan Bhujbals suggestion on traffic congestion in Dwarka Chowk
हाजीअली चौकातील धर्तीवर उपायांची गरज, द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडीवर छगन भुजबळ यांची सूचना
Traffic changes on internal routes in Kalyan city for Narendra Modis meeting
नरेंद्र मोदी यांच्या सभेसाठी कल्याण शहरात अंतर्गत मार्गांवर वाहतुक बदल
Transport changes for heavy vehicles due to Narendra Modis campaign
ठाणे : नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारामुळे जड अवजड वाहनांसाठी वाहतुक बदल
dps ponds, Report on DPS ponds, Union Ministry of Environment Forests Climate Change marathi news
डीपीएस तलावप्रकरणी अहवाल द्या; केंद्रीय पर्यावरण, वने, हवामान बदल मंत्रालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
stray dogs, Nagpur,
मोकाट श्वानांचा त्रास; व्यवस्थापनासाठी नागपूर महापालिका
Dombivli railway Reservation center, Dombivli station, railway foot over bridge work
रेल्वे पुलाच्या कामासाठी डोंबिवली फलाट एकवरील आरक्षण केंद्र कल्याण बाजुला
akola jwari production marathi news, akola increase in jwari sorghum production
अकोला : ज्वारीच्या उत्पादनात वाढ, मात्र हमीभाव मिळेना; उन्हाळी ज्वारीकडे शेतकऱ्यांचा…
mahayuti, Nasrapur, Traffic,
नसरापूर येथे महायुतीची सभा; पुणे सातारा रस्त्यावर वाहतूक विस्कळित

नागपुरातील संविधान चौकात गोवारी समाजाला आदिवासींचे आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी गेल्या ११ दिवसापासून समाजाचे ३ तरुण आमरण उपोषणावर बसले आहे. सरकारने या उपोषनाची काहीही दाखल घेतली नाही. सरकारी पातपिवर आरक्षणाबाबत कुठलीही हालचाल नसल्याने, सोमवारी विदर्भासह राज्यातील विविध भागातून हजारो गोवारी आदिवासी बांधव संविधान चौकात पोहोचले. शहराचा महत्वाचा रस्ता असलेल्या संविधान चौकातून चारही बाजूची वाहतूक बंद केली. दुपारी १ वाजतापासून वाहतूक बंद असल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. उपोषणकर्त्यानी आता आश्वासन नको अध्यादेश आणा असे निर्णय घेतल्याने पोलीस आणि प्रशासनाची आंदोलकांना हाताळण्यास दमछाक होत आहे.