बस गाडय़ांवर दगडफेक हलबा (कोष्टी) समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, या मागणीसाठी कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी सोमवारी शहर बस आणि एसटीच्या प्रत्येकी एका बसच्या काचा फोडल्या. यात कुणालाही दुखापत झालेली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतर मराठा आरक्षण मुद्दा पुन्हा जोमाने चर्चेत आला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर हलबा समाजातील लोकांनी गांधीबाग येथे बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे, परंतु राज्य सरकारकडून याची देखील कोणतीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज आंदोलक हिंसक झाले. त्यांनी खरबी रोडवर आणि वर्धमाननगर येथे दोन शहर बसवर दगडफेक केली. तसेच भंडाऱ्याकडे जाणाऱ्या एका एसटी बसवर दगडफेक करून काचा फोडल्या. गांधीबागेतील रा.बा. कुंभारे स्मारक येथे उपोषण आंदोलन सुरू आहे. हलबा समाजाला घटनात्मकअधिकार मिळवून देण्यासह वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी हलबा क्रांती सेनेने गांधीबागेतील रा.बा. कुंभारे स्मारक येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या संघटनेचे कमलेश भगतकर यांचे उपोषण सुरू असतानाच समाज बांधवांनी साखळी उपोषणही सुरू केले आहे. आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, विदर्भ राज्य आघाडी, नॅशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट यांनी कार्यकर्त्यांसह तसेच जनसुराज्य पक्ष आणि विदर्भ आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही पाठिंबा दर्शवला. हलबा (कोष्टी) यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र तपासणीत अवैध ठरवण्यात आले. त्यामुळे शासकीय, निमशासकीय नोकरीतील समाजबांधवांच्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच अनुसूचित जमातीचे नव्याने जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने समजात प्रचंड असंतोष आहे. विदर्भ राज्य झाले तरच हलबांना न्याय -अणे विदर्भात हलबांची लोकसंख्या ३० ते ३५ लाख आहे. विदर्भ राज्य वेगळे झाल्यास १५ ते २० आमदार या समाजाचे निवडून येऊ शकतात. ही राजकीय ताकद निर्माण झाल्यास हलबावर कोणीही अन्याय करू शकत नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी महाधिवक्ता आणि विदर्भ राज्य आघाडीचे अध्यक्ष श्रीहरी अणे यांनी केले. गांधीबाग येथे झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलेत होते. हलबांना जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी १९५० पूर्वीचे दाखले मागणे चुकीचे आहे. त्यांचे पूर्वज तेव्हा जंगलात राहत होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे असे पुरावे मिळणे शक्य नाही. समाजबांधव आपल्या न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उपोषण करीत आहे. आंदोलनाला पाच दिवस झालेतरी सरकारचे प्रतिनिधी आंदोलकांना भेटत नाही. विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हलबा आदिवासी आहे, असे वाटत होते. आणि सत्तेत येऊन साडेचार वर्षे झाली तरी त्याबाबत काहीच बोलत नाही, असेही ते म्हणाले.
