शासकीय पॉलिटेक्निकमधील ‘व्हिजिटिंग लेक्चरर्स’ना कायमस्वरूपी करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार….

याप्रकरणी दाखल सर्व याचिकांवर न्यायालयाने एकत्रित निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की त्यांची निवड जाहिरात, मुलाखत अशा प्रक्रियेतून झाली. ते नियमित शिक्षकांप्रमाणेच प्रश्नपत्रिका, मूल्यमापन, प्रयोगशाळा, औद्योगिक भेटी, क्रीडा, प्रशासकीय काम यांसह सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळत होते. अनेक वर्षे एमपीएससी मार्फत नियुक्त्या न झाल्याने शेकडो रिक्त पदे निर्माण झाली आणि त्यामुळे या परिस्थितीत राज्य ‘हायर-अँड-फायर’ पद्धत राबवत आहे.

दुसरीकडे, राज्य शासनाने युक्तिवाद केला की, या नियुक्त्या तात्पुरती आणि तासिका तत्त्वावर आहेत. व्हिजिटिंग लेक्चरर्सची नियुक्ती क्लॉक-ऑवर पद्धतीवर करण्यात आली होती. ते नियमित पदांवर नव्हते; वेतनही तासिकेच्या आधारित होते तसेच तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या धोरणांनुसार ही तात्पुरती भरती केली गेली होती. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. हरीश डांगरे यांनी युक्तिवाद केला.

‘नियमितीकरण’ शक्य नाही

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या उमादेवी (२००६) या संविधानपीठाच्या निर्णयाचा आधार घेत सांगितले  नियमबाह्य, तात्पुरत्या वा करारावरच्या नेमणुकीला कायम करण्याचा कोणताही मूलभूत आधार निर्माण होत नाही. सचिन दवडे प्रकरण हा ‘अपवादात्मक’ निर्णय असून तेथील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. त्या निर्णयालाही नंतर न्यायालयाने स्पष्ट मर्यादा घातल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचे प्रवेश वर्ष २००६ नंतरचे असल्यामुळे ‘दहा वर्षांच्या सेवेनंतर नियमितीकरण’ ही सवलतही त्यांच्या बाबतीत लागू नाही.

न्यायालयाने निर्णयात निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्त्यांची नियुक्तीच ‘व्हिजिटिंग/क्लॉक-ऑवर’ स्वरूपाची आहे, सेवा काळ, नियुक्तीची अचूक माहिती, निवड प्रक्रिया याबाबत पुरेसे दस्तऐवज उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. नियमितीकरण करायचे असेल तर पहिल्यापासूनच भरती प्रक्रिया संविधानाच्या कलम १४ व १६ नुसार झाली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कोणत्याही पॉलिटेक्निक महाविद्यालयातील व्हिजिटिंग लेक्चरर्सना नियमित करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.