५० कोटींच्या मुदतीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका फेटाळल्या
महाराष्ट्र सरकारने १ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करून त्यासाठी ५० कोटींची मर्यादा घालून दिली. राज्य सरकारचा ‘एलबीटी’संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार असून त्यांनी घेतलेला निर्णय बरोबर आहे, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी ५० कोटींच्या मर्यादेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या. उच्च न्यायालयाचा हा निकाल राज्य सरकारच्या निर्णयावर कायदेशीर शिक्कामोर्तब करणारा आहे.
मेसर्स नागपूर डिस्टीलिअरी प्रा. लि. या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जसबीर सिंग आणि मेसर्स विदर्भ डिस्टीलिअरी नागपूर यांनी एलबीटीसाठी ५० कोटीची मर्यादा घालून देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष झाली. याचिकाकर्त्यांनुसार, स्थानिक संस्था कर-२०१० च्या अधिनियमानुसार २५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेद्वारा राज्यात ‘एलबीटी’ लागू करण्यात आले. १ एप्रिल २०१३ पासून एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाली.
महानगरपालिका क्षेत्रात दाखल होणाऱ्या उत्पादनावर स्थानिक संस्था कर लावण्यात येईल. हा कर संबंधित पालिकेत भरण्याची तरतूद आहे. दरम्यान, एलबीटीचा व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्याने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाचे उपसचिव जी. ए. लोखंडे यांनी १ ऑगस्ट रोजी एक अधिसूचना काढून ५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून सूट देण्यात आली. तर एका आíथक वर्षांत ५० कोटी रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना एलबीटीची नोंदणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या अधिसूचनेने राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २१ चे उल्लंघन होत आहे. शिवाय ही अधिसचूना भेदभाव करणारी असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, तोपर्यंत महानगरपालिकांनी एलबीटी वसूल करू नये, असे निर्देश संबंधितांना देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर आणि सुबोध धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली. तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी युक्तिवाद केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावत सरकारच्या निर्णय योग्य ठरविला.
‘एलबीटी’वर निर्णयाचा सरकारला अधिकार, न्यायालयाचा निर्वाळा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चुंगी कर किंवा एलबीटीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी कोणते कर वसूल करावे, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठरवू द्यावे. तसे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे चुकीचे असून राज्य सरकारला तसे अधिकार आहेत. शिवाय १ ऑगस्ट २०१५ च्या अधिसूचनेने भेदभाव करण्यात येत नसल्याचा निर्वाळा दिला.