गडचिरोली : दक्षिण गडचिरोलीतील आलापल्ली ते आष्टी दरम्यान सातत्याने अपघात का होतात, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. यावर २१ जूनपर्यंत केंद्र, राज्य शासन आणि गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
३५३ सी या महामार्गावरील मृत्यूचे प्रमाण बघता या विरोधात नितीश पोद्दार यांनी हा मुद्दा जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. या प्रकरणी न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर आणि महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३ सी जातो. या महामार्गावरील आलापल्ली ते आष्टी या गावांना मोठ्या अपघाताचा फटका सहन करावा लागत आहे.
हेही वाचा >>>काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची कारवाई एकतर्फी, कार्यमुक्त जिल्हाध्यक्ष देवतळे म्हणाले, ‘खरगेंकडे न्याय मागणार’
या महामार्गावरून सुरजागड येथील मे. लॉयड्स मेटल्स अँड इंजिनिअर्स लि. तर्फे संचालित खाणीतून लोह खनिजासह निघालेले अवजड वाहने प्रवास करतात. महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. ने ३४८.९ हेक्टरवरील ही लोह खनिज खाण लीजवर दिली. येथून उत्खनन करण्यात आलेले लोह खनिज ‘त्रिवेणी अर्थ मूव्हर्स प्रा. लि.’ या कंपनीतर्फे निर्यात केले जातात. सुरजागड ते एटापल्ली या मार्गावरून ही अवजड वाहने पुढे आलापल्ली, आष्टी मार्गाने दोन राज्य महामार्ग व एका राष्ट्रीय महामार्गावरून ये-जा करतात. या अवजड वाहनांमुळे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाचे नुकसान होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. रेणुका सिरपूरकर यांनी तर केंद्रातर्फे ॲड. नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा >>>तेंडुलकर दाम्पत्याने दिलेल्या वचनाची पूर्तता केली; ताडोबातील शाळकरी विद्यार्थ्यांना गणवेश, स्कूल बॅग व पुस्तकांची भेट
प्रशासन झोपेत
शाळा-महाविद्यालय व रुग्णालयाने वसलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील लहान गावांसाठी ही वाहतूक जीवघेणी ठरत आहे. गेल्यावर्षी या मार्गावरील अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये ४७ गुन्हे नोंदविण्यात आले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. वाहतूक सुरक्षा, महामार्गांची देखभाल आणि पर्यावरणाच्या मुद्यावरून खाण व्यवस्थापनासह पोलीस विभाग आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना स्थानिक ग्राम पंचायतींनी निवेदनाद्वारे विनंती देखील केली आहे. मात्र, कुठलीही कारवाई करण्यात न आल्याने यावर केंद्र व राज्य शासनाने पाऊले उचलण्याची गरज असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
