अकोला : जिल्ह्यात बोगस व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे गंभीर प्रकार घडले आहेत. जन्म प्रमाणपत्राची पडताळणीमध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे ते वितरीत केल्याचे समोर आले. या प्रकरणात आतापर्यंत जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये तब्बल ५२ आरोपींवर नऊ गुन्हे दाखल झाले आहेत. सर्वसामान्यांना प्रमाणपत्रांसाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ येत असताना बोगस कागदपत्रांद्वारे तत्काळ जन्म प्रमाणपत्र दिल्या कसे गेले? असा प्रश्न निर्माण झाला. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.

राज्यात बांगलादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला. या प्रकरणात जिल्ह्यात तक्रारी दाखल झाल्या. अकोला जिल्ह्यात तब्बल १५ हजार ८४५ जन्म प्रमाणपत्र उशिराने देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात विविध भागांत वास्तव्यास असलेल्या अनेकांनी गैरमार्गाने जन्म दाखले मिळवले. या प्रकरणात महसूल विभागाकडून संबंधित प्रमाणपत्रधारकांची पडताळणी केली. शाळांच्या दाखल्यांची देखील तपासणी करण्यात आली. या तपासणीमध्ये विविध गंभीर प्रकार आढळून आले आहेत. कागदपत्रांमध्ये खोडतोड व फेरफार केले. ते प्रशासनाला सादर करीत जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याच्या अनेक घटना जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात समोर आल्या आहेत. या प्रकरणात संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रारी दाखल केल्या. जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ मधील कलम १३ (३) नुसार जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र निर्गमित करतांना चुकीची कागदपत्रे सादर केल्यामुळे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये अकोला शहरांमध्ये एका गुन्ह्यात सर्वाधिक २३ आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. मूर्तिजापूर तालुक्यात दोन गुन्ह्यात दोन, बार्शीटाकळी तालुक्यात तीन गुन्ह्यात १२, पातूर तालुक्यात एका गुन्ह्यात पाच, अकोट एका गुन्ह्यात नऊ व तेल्हारा तालुक्यात एका गुन्ह्यात एक असे एकूण नऊ गुन्हे ५२ आरोपींवर दाखल झाले आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

चार हजार ८४४ प्रकरणे प्रलंबित

जन्म, मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी संबंधीचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले होते. उशिरा जन्म- मृत्यू नोंदणीमध्ये जिल्ह्यात १० हजार २७३ प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, १०७ नामंजूर व चार हजार ८४४ प्रलंबित आहेत. कायद्यातील सुधारणेनंतर झालेल्या कार्यवाहीसंदर्भात शासनाला मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ही प्रक्रिया बंद करण्यात आली.