नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यात व्याघ्र हल्ल्यातील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी परिस्थितीचा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास करून तातडीने विशेष उपाय योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामध्ये गेल्या पाच वर्षात वाघांच्या हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयाना विशेष नुकसान भरपाई देणे, अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर आदींचा समावेश असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यात देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वाघांच्या हल्ल्यातील नागरिकांच्या जिवीतहानीची गंभीर दखल घेतली आहे. गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी तेथील नागरिकांच्या मागणीची तत्काळ दखल घेऊन यावर उपाय योजना सुचविण्याचे निर्देश दिले. तसेच यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार परदेशी यांनी नागपुरात वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाययोजनांवर चर्चा केली व त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीस राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विवेक खांडेकर, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक डॉ. रामचंद्र रामगावकर, गडचिरोली वन वृत्ताचे मुख्य वन संरक्षक एस. रमेशकुमार आदी उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत व्याघ्र हल्ल्यात सुमारे ५० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. विशेषतः गडचिरोली, चार्मोशी, आरमोरी, वडसा आणि धानोरा क्षेत्रात वाघांच्या हल्ल्यात नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. गडचिरोलीतील परिस्थितीचा अभ्यास करून गडचिरोलीतील अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर तीन महिन्यात करण्यात यावे. तसेच गेल्या पाच वर्षांत व्याघ्र हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची माहिती गोळा करून त्यांच्या वारसांना विशेष नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. यासंदर्भात परिस्थितीचे अवलोकन करून आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाली. या बैठकीत विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा व प्राणहिता अभयारण्यात सागवान झाडांचे विरळीकरण करणे व कुरणाचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय झाला. जेणेकरून तृणभक्षी प्राण्याची संख्या वाढून मांस भक्षी प्राण्यांना खाद्य मिळेल. प्रत्येक गावात पोलिस पाटलाच्या धर्तीवर वन पाटील नेमण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. स्थानिकांना जंगलात लाकूड, सरपण गोळा करण्यासाठी जंगलात जावे लागू नये यासाठी गावामध्ये पाइपलाईनद्वारे सीबीजी गॅस पुरवठा करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या शेतात गवत उत्पादन करून त्याचा उपयोग सीबीजीसाठी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
