नागपूर : राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय आदी संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी लागू केलेल्या समान धोरणाचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. या सर्व संस्थांकडून यूपीएससी, एमपीएससी, पोलीस भरती, आयबीपीएस परीक्षांसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाकरिता प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली जाते. याची जबाबदारी ‘बार्टी’कडे आहे. मात्र, मागील सहा महिन्यांपासून ही परीक्षाच न झाल्याने सर्वच प्रशिक्षण कार्यक्रम ठप्प पडले आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) धर्तीवर राज्यात छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांकडून एमपीएससी, यूपीएससी, बँकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. खासगी संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. समान धोरणापूर्वी बार्टी, सारथी, महाज्योती आपल्या पातळीवरच परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड करत होते. परंतु समान धोरणामुळे ही व्यवस्था संपुष्टात आली. प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी ‘बार्टी’चे महासंचालक सुनील वारे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे ‘बार्टी’ला सर्व संस्थांमधील विद्यार्थी निवडीसाठी परीक्षा घ्यायची आहे. विविध संस्थांनी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवडही केली आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा मे आणि जून महिन्यात घेतली जाते. यामुळे आता परीक्षेसाठी केवळ दहा महिने शिल्लक आहेत. तसेच अन्य सरळसेवा परीक्षांसाठीही जाहिराती येत असतात. मात्र, विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण बंद आहे.
राज्य शासनाने एकसूत्रता आणण्यासाठी समान धोरण लागू केले असले तरी त्याआड विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रशिक्षण मिळत नसेल तर सरकारच्या अशा धोरणाचा फायदा काय? – उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, स्टुडंट्स राईट असो.
