लोकसत्ता टीम वर्धा: विविध आरोपींना गुन्हा दाखल झाल्यावर जामिनासाठी धावपळ करावी लागते. त्यासाठी काही कागदपत्रे अपेक्षित असतात. प्रामुख्याने जो जामीन घेतो त्यास आपल्या घराची कर पावती सादर करावी लागते. चालू किंवा गतवर्षीची अशी पावती त्याच्याकडे नसल्यास तो नगर परिषद कार्यालयात धाव घेतो. पण, इथे तर संपामुळे कार्यालय ओस पडलेले. परिणामी पावती मिळणे शक्य नाही. काही गुन्हे दाखल झालेल्या आरोपींना असा अनुभव आला. जामीन शक्य झाले नाही. हिंगणघाट व अन्य काही पालिकेत जमानतदार पावतीअभावी आपल्या स्नेह्यास मदत करू शकले नसल्याचा दाखला पुढे येत आहे. अशा प्रसंगी व्यक्तिगत जामिनावर सुटका करण्याचा मार्ग असतो. पण अनेकांना ते शक्य होत नाही. आणखी वाचा- बुलढाणा : संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेस, ठाकरे गट रस्त्यावर; वाढता पाठिंबा काहींनी अस्थायी स्वरूपात कार्यरत कर्मचाऱ्यास कामास लावले. सहीचा कोंबडा मारून पावती साधली. तर एक दोघांनी ‘प्रसाद’ देत काम फत्ते केले. पण, संपामुळे जामीन अटींची पूर्तता करण्यास अडचणी येत असल्याचे खरे आहे, असा दुजोरा ॲड. अमोल कोटम्बकर यांनी दिला आहे. कुठून दुर्बुद्धी सुचली अन या काळात हातून विपरीत घडले, असेही सूर आहेत.
