राखी चव्हाण पर्यावरण कर आकारणारी महापालिका काय करते?; शहरातील रस्त्यावर दरवर्षी हजारो नवीन वाहनांची भर सुमारे ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या उपराजधानीत वाहनांची संख्याही तेवढय़ाच प्रमाणात वाढत असून त्यामुळे शहरात वायू प्रदूषणाचा धोका आता स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरातून आरोग्यासाठी घातक ठरणाऱ्या नायट्रोजन ऑक्साईड आणि धूलिकणांमधील कार्बनचे प्रमाण वाढले असून वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या घातक वायूंवर नियंत्रण ठेवणे उपराजधानीत कठीण होत चालले आहे. या सर्व प्रकारामुळे गेल्या सात-आठ वर्षांपासून नागरिकांकडून पर्यावरण कर आकारणाऱ्या महापालिकेच्या या विषयाबाबतच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. युरोप आणि अमेरिकेत वायू प्रदूषणाबाबत कठोर नियम आहेत. तिथे वाहने घेतानाच प्रदूषण आणि इतर बाबींची तपासणी होते. काही ठरावीक वर्षांनंतर जुनी वाहने भंगारात काढली जातात. मात्र, भारतात एकदा घेतलेले वाहन त्याची वैधता संपल्यानंतरही रस्त्यावर धावत असते. हा प्रकार थांबवण्यासाठी राजधानी दिल्लीने पुढाकार घेतला असून येथे प्रदूषण वाढवणाऱ्या वाहनांवर र्निबध घातले जात आहेत. अधिक क्षमतेचे इंजिन असलेल्या मोटारींची नोंदणीही थांबवण्यात येत आहे. नागपुरात मात्र सारेच सामसूम आहे. शहरात वाहने वाढत असतानाच वाहतुकीची कोंडीही नित्याची झाली असून सदर, रामदासपेठ, गांधीबाग या परिसरात वर्दळीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे वाहनातून निघणाऱ्या धुराचे प्रमाणसुद्धा वाढत आहे. हवा प्रदूषित करणाऱ्या घटकांमध्ये नायट्रोजन ऑक्साईड हे वायू प्रमुख आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या वायुच्या पातळीचे मानकानुसार प्रमाण ४० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर ठरवले आहे तर धुलीकणांच्या पातळीचे मानक प्रतिघनमीटर ६० मायक्रोग्रॅम आहे. मात्र, उपराजधानीने ही धोक्याची पातळी कधीचीच ओलांडली आहे. नागपूर शहर आणि ग्रामीणमध्ये दरवर्षी आठ ते नऊ हजार दुचाकी आणि तीन ते चार हजार चार चाकी वाहनांची भर पडत असल्याने प्रदूषणाचा हा धोका वाढतच जाणार आहे. तपासणी न करताच प्रमाणपत्राची खरात प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाला दरवर्षी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून 'फिटनेस' प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ते देण्यापूर्वी वाहन निरीक्षकांकडून त्या वाहनाची पूर्णपणे तपासणी होणे गरजेचे असते. संबंधीत वाहन मानकांपेक्षा अधिक धूर हवेत सोडत तर नाही ना, हेही काटोकोरपणे तपासणे आवश्यक असते, परंतु वाहतूक विभागाकडे ही तपासणी करणारी स्वत:ची यंत्रणा नाही. एक उपकरण आले होते, पण ते देखील धूळखात पडले आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उभ्या असणाऱ्या खासगी पीयूसी केंद्रांना विभागाने तपासणीचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, ही केंद्र कागदोपत्रीच तपासणी करुन अशी प्रमाणपत्रे देतात. कधीकधी वाहने न आणताही ही तपासणी केली जाते. परिवहन विभागाकडून नित्याने वाहनांची प्रदूषण तपासणी केली जाते. तपासणीदरम्यान कुणी दोषी आढळल्यास त्यावर कारवाई देखील केली जाते. चुकीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत सध्या तक्रारी नाहीत. मात्र, अशा तक्रारी आल्यास त्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल. - बजरंग खरमाटे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर)
