बुलढाणा: भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मगाण्या मान्य न झाल्याने संघटनेतर्फे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. अनेक दिवसापासून सुरु असलेल्या या आंदोलनाकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. दुसरीकडे या आंदोलनामुळे दैनिक कामकाज विस्कळीत झाले असून नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेच्या वतीने अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वन विभाग यांना निवेदन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख तांत्रिक कर्मचारी संघटनेने महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना पुणे विभाग यांनी पुकारलेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. या संघटनेचे सभासद १५ मे पासून काळ्या फिती लावून काम करीत आहेत. मात्र शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे संघटनेने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. आज ३ जूनपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
भूमी अभिलेख विभागातील गट क (भूकरमापक) संवर्गाचे सेवा प्रवेश नियम प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विभागात सेवा प्रवेशासाठी तांत्रिक शैक्षणिक अर्हता बंधनकारक करण्यात आली. परंतु कर्मचाऱ्यांना पदानुसार व कामाच्या तांत्रिक स्वरुपानुसार तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली नाही. भूमी अभिलेख विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देणे, भूमापकांना निश्‍चित प्रवास भत्ता मिळणे, मोजणी साहित्य पुरविण्याबाबत विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर पोलीस विभागाकडून होत असलेल्या कारवाया थांबवणे , मोजणी नोटीससंदर्भात सुरू असलेल्या करावाया थांबवणे, रखडलेल्या पदोन्नती बाबत आदेश निर्गमित करणे, विभागातील सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे, राज्यात नवीन नगर भूमापन कर्यालय सुरू करणे अशा मागण्या निवेदनाव्दारे करण्यात आल्या आहेत. सरकारने तात्कळ संबधित मागण्या मान्य कराव्या अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू राहिल असा इशारा दिला आहे.
