जागतिक पातळीवरील सर्वेक्षणातील निष्कर्ष नैसर्गिक संकटांच्या काळात मूलभूत सुविधांचे गांभीर्य आणि कमकुवत वाहतूक व्यवस्थेमुळे आपत्तीचे धोके अधिकच वाढत आहेत. ते टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र, इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे आपत्ती व्यवस्थापन कमकुवत असल्याचे जागतिक पातळीवरील एका सर्वेक्षणात पुढे आले आहे. भविष्यात त्यात सुधारणा न झाल्यास नैसर्गिक संकटांसह इतरही संकटांना भारताला सामोरे जावे लागेल, असा धोक्याचा इशारा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या जागतिक अहवालात देण्यात आला आहे. ‘युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी इन्स्टिटय़ुट फॉर एन्व्हायर्नमेंट अँड ह्य़ुमन सिक्युरिटी’ आणि ‘बन्डनीस एन्ट्विक्लंग हिफ्ट इन कार्पोरेशन’ (युएनयू-इएचएस) ने जर्मनीतील स्टुटगार्ट विद्यापीठाच्या सहकार्याने जागतिक धोका निर्देशांक अहवाल-२०१६ गुरुवार, २५ ऑगस्टला प्रकाशित केला. जगातील १७१ देशांमध्ये नैसर्गिक अडथळे आणि सामाजिक असुरक्षिततेच्या एकत्रित विश्लेषणाच्या माध्यमातून आपत्तीच्या जोखमीचे मूल्यमापन करण्यात आले. यात भारत ७७ व्या, तर पाकिस्तान ७२ व्या क्रमांकावर आहे. आपत्तीची जोखीम अधिक असणाऱ्या देशांमध्ये बांगलादेशाचा क्रमांक पहिल्या पाचमध्ये आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि कमकुवत वाहतूक व्यवस्थेमुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या धोक्यांमध्ये वाढ झाली आहे. हे स्वरूप गंभीर असेल तेव्हा रस्तेही मोडकळीस आले असतात आणि वाहतूक व्यवस्थाही कोलमडते. परिणामी, पाणी, अन्न आणि इतर सुविधा पोहोचवण्यातही अडचणी निर्माण होतात, असे जागतिक आपत्ती अहवालाचे प्रकल्प व्यवस्थापक आणि बन्डनीस एन्ट्विक्लंग हिफ्टचे व्यवस्थापकीय संचालक पीटर म्युक यांनी या अहवालात म्हटले आहे. अशा वेळी मोडकळीस आलेल्या वाहतूक मार्गावर व विजेच्या खांबांवर विसंबून राहणे कठीण असते. इमारतीही धोकादायक झालेल्या असतात. युएनयू-इएचएसचे मुख्य वैज्ञानिक व या अहवालाचे वैज्ञानिक संचालक मॅथीज् गर्सेचगन यांनी या अहवालात त्यांच्या नोंदी टिपल्या आहेत. यात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदाय गंभीर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी पोहोचतात, अशी नोंद केली आहे. पुरेशा आणि उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पूर, वादळासारख्या नैसर्गिक संकटांचा सामनाच करीत नाहीत, तर मानवतावादी दृष्टीकोनातून संकटसमयी केली जाणारी मदत व आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठा वितरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असेही त्यांनी या अहवालात म्हटले आहे. (पूर्वार्ध)
