आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना नागपूर : करोना काळात महापालिके ने के लेल्या वैद्यकीय साहित्य व औषध खरेदीची चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समितीची घोषणा महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी महापालिके च्या सभेत के ली. समितीत दोन वरिष्ठ लेखा परीक्षण अधिकाऱ्यांचा समावेश असून एक महिन्याच्या आत अहवाल देण्यास त्यांनी सांगितले. औषध खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने के ला होता. याचे पडसाद बुधवारी झालेल्या ऑनलाईन सभेत उमटले. ज्येष्ठ सदस्य आभा पांडे यांनी या विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्यावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे सभा चांगलीच गाजली. करोना काळात राज्य शासनाकडून महापालिकेला कोटय़वधींचा निधी देण्यात आला. सामाजिक संस्थांनीही सॅनिटायझर, मुख्यपट्टी, पीपीई किट, थर्मामीटर गनच्या स्वरूपात महापालिके ला मदत के ली. त्यानंतरही मोठय़ा प्रमाणात चढय़ा दरात साहित्य खरेदी करण्यात आले. तारीख नसलेल्या प्रस्तावावर अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करून भ्रष्टाचार केला, असा आरोप आभा पांडे यांनी के ला. अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी अधिकार नसतानाही स्वाक्षऱ्या केल्या. आरोग्य अधिकारी सुटीवर असतानाही साहित्य खरेदीच्या फाईलवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. एकच देयक दोन अनुदानातून चुकते करण्यात आले. साहित्य खरेदीसाठी भंडारा नगरपालिकेचे दर करार वापरण्यात आले, याकडे पांडे यांनी लक्ष वेधले. प्रशासनाकडून पुरावे नष्ट करण्यात आल्याचाही गंभीर आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी, शासनाकडून विभागीय चौकशीची मागणी त्यांनी केली. काँग्रेस, बहुजन समाज पक्षाच्या सदस्यांनी समर्थन देत चौकशीची मागणी लावून धरली. मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी हा भ्रष्टाचार नसून प्रशासकीय अनियमितता असल्याचे सांगत स्थानिक पातळीवर चौकशीची मागणी केली. साहित्य खरेदीविषयी सदस्यांना काही शंका असेल तर समाधान होणे गरजेचे आहे. शासनाकडून खर्चाचे अंकेक्षण होणारच आहे. त्यापूर्वी या प्रकरणाची आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती चौकशी करेल. समितीपुढे कुणाला मत मांडायचे असल्याच त्यांनी आयुक्तांना निवेदन द्यावे. - दयाशंकर तिवारी, महापौर. आरोप फेटाळले करोना काळातील खरेदी नियमानुसारच करण्यात आल्याचा दावा महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी के ला. करोनाची साथ शिखरावर असताना उपचार साहित्याचे दर वाढले होते. उपलब्धता वाढल्यानंतर ते कमी झाले. त्यामुळे यात कु ठेही अनियमितता झाली नाही, करोना खर्चाचे अंकेक्षण हे शासनाकडून होणार आहे, असे ते म्हणाले. अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनीही आभा पांडे यांचे प्रत्येक आरोप खोडून काढले.
