केंद्रात दोन मंत्री, राज्यात मुख्यमंत्र्यासह ५ मंत्री अशी केंद्र आणि राज्यावर अधिराज्य करणारी विदर्भातील राजकीय फौज आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे श्रद्धास्थान असलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असताना ‘स्मार्ट सिटी’च्या पहिल्या यादीत विदर्भातील दोन पैकी एकाही शहराचा समावेश न होणे याकडे सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय अपयश म्हणूनही पाहिले जात आहे. आगामी स्थाानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर ही बाब महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या स्पर्धेत मुख्यमंत्र्यांचे गृह शहरच नापास होणार असेल तर इतर शहरांचे काय? असा सवाल आता विरोधक करू लागले आहेत. केंद्र किंवा राज्य सरकारची कोणतीही योजना असली तरी ती खेचून आणण्यात राजकीय इच्छाशक्तीची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. विदर्भ आतापर्यंत याच क्षेत्रात माघारलेला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर भाजपच्या केंद्र आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांनी ज्या पद्धतीने काही योजना व केंद्रीय संस्था नागपुरात खेचून आणल्या त्यामुळे काहीसे चित्र पालटल्याची अनुभूती आली होती. ‘स्मार्ट सिटी’तील शंभर शहरात नागपूर, अमरावतीचा समावेश याकडेही याच नजरेने बघितले जात होते. त्यामुळेच पहिल्या वीस शहरात नागपूरच्या समावेशाची खात्री बाळगण्यात येत होती. कारण राजकीय पातळीवर विदर्भाची बाजू भक्कम होती. केंद्रात नितीन गडकरी, हंसराज अहीर, राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम, प्रवीण पोटे अशी मंत्र्यांची फौज होती. मात्र, तरीही नागपूर किंवा अमरावती यापैकी एकही शहर ‘स्मार्ट सिटी’च्या पहिल्या २० शहरात येऊ शकले नाही. यासाठी प्रशासकीय हलगर्जीपणा जसा कारणीभूत आहे तसेच राजकीय अपयशही कारणीभूत आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये शहरांची होणारी निवड ही स्पर्धात्मक पद्धतीने होणार हे पूर्वीच ठरले होते. यासाठी ठरवण्यात आलेले निकष, पात्रता यासर्व बाबींची काटेकोरपणे तपासणी होणार होती. हे सर्व माहिती असतानाही नागपूरची निवड होणारच या अविर्भावात विदर्भातील भाजपचे नेतृत्व वागत होते. नागपुरात होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस असो किवा शहराचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे असो यांच्या भाषणात नागपूर ‘स्मार्ट सिटी’ असा उल्लेख हमखास येत होता. त्यामुळे लोकांच्याही अपेक्षा वाढल्या होत्या. ‘स्मार्ट सिटी’चे चित्र रंगवले जात होते व त्याचे प्रतिबिंब उद्योग, व्यवसाय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातही उमटायला लागले होते. ते कायम ठेवण्याची जबाबदारी ही राजकीय नेतृत्वाची होती यात ते कमी पडल्याची भावना आता निर्माण होऊ लागली आहे.
