ओबीसी मधून निवडणूक लढण्यापूर्वी १०० वेळा विचार करा; न्यायालयात धाव घेणारे याचिकाकर्ते विकास गवळी असे का म्हणतात?

ओबीसी आरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांनी ओबीसी प्रवर्गातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढणाऱ्यांना आवाहन केले आहे की, ओबीसी जागेवरून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्याआधी शंभरदा विचार करा.

गवळी यांनी स्पष्ट केले की राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात जाहीर केलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्रमांक १९७५६ व संलग्न प्रकरणांमधील अंतिम निर्णय ओबीसी प्रवर्गातून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना बंधनकारक असेल. याचा अर्थ निवडून आलेल्या ओबीसी सदस्यांची पदे कोणत्याही क्षणी रद्द होण्याची शक्यता उरते.

याच पार्श्वभूमीवर गवळी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मी माझ्या स्तरावरून ओबीसी च्या भवितव्यासाठी लढतो आहे आणि या लढ्याला यश मिळेल अशी मला आशा आहे. परंतु जर अपयश आले, तर ओबीसी उमेदवारांचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते,असे गवळी म्हणाले.

याआधीही वाशीम, अकोला, धुळे, नंदुरबार आणि नागपूर जिल्ह्यांतील तब्बल २८९ ओबीसी सदस्यांची पदे रद्द करण्यात आली होती. सध्या राज्यात ओबीसी प्रवर्गातून ४५०० हून अधिक पदे धोक्यात असल्याचा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला.

गवळी यांनी यास कारणीभूत असलेली न्यायालयीन पार्श्वभूमीही स्पष्ट केली. के. कृष्णमूर्ती प्रकरणातील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा निकाल आणि गवळी यांच्या याचिकेवरील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा निर्णय अद्याप लागू आहे. या निर्णयांनुसार, बांठीया आयोगाचा एम्पिरिकल डेटा योग्यप्रकारे वापरल्याशिवाय ओबीसी ला राजकीय आरक्षण देता येत नाही. आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवून दिलेले आरक्षण न्यायालय टिकवून धरत नाही, आणि त्याची शिक्षा निर्दोष निवडून आलेल्या सदस्यांना भोगावी लागते.

त्यामुळे गवळी यांनी ओबीसी उमेदवारांना भावनिक आवाहन करत म्हटले, ओबीसीच्या जागा रिक्त राहिल्या तरी चालतील, पण पुन्हा-पुन्हा निवडणूक लढवून आर्थिक व मानसिक संकटात सापडू नका. आमच्या पाचही जिल्ह्यांत अनेक जण दोनदा निवडणूक लढून आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको, तसे झाल्यास निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात येईल असं म्हटलेले आहे. त्यामुळे नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकीवर अनिश्चितेचे ढग दाटून आले आहे.