नागपूर: अदानी समूहाच्या अंबुजा सिमेंट लिमिटेड कंपनीला नागपूर जिल्ह्यातील दहेगाव गोवारी भूमिगत कोळसा खाण देण्याबाबतची पर्यावरणीय सुनावणी दोन दिवसांपूर्वी स्थानिक नागरिकांनी उधळून लावली. त्यापूर्वी गट ग्रामपंचायत- गोंडखैरी- तोंडाखैरी (बेल्लोरी)कडून शासनाच्या विविध विभागांकडे वेगवेगळी माहिती मागितल्यावरही दिली गेली नाही. त्यामुळे अदानी समूहाला खाण देण्याबाबत सरकारी यंत्रणाच मदत करीत असल्याचे दिसते, अशी तक्रार ग्रामपंचायतकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) करण्यात आली आहे.
अदानी समूहाला दहेगाव गोवारी भूमिगत कोळसा खाण देण्याला परिसरातील प्रभावित होणाऱ्या दहा गावातील नागरिकांचा कडाडून विरोध आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या जनसुनावणीत सर्वांनी खाणीला विरोध केला. जनसुनावणीपूर्वी या खाणीला विरोध असलेल्या गट ग्रामपंचायत- तोंडाखैरी (बेल्लोरी)कडून नागपूरचे जिल्हाधिकारी, एमपीसीबीचे उपप्रादेशिक अधिकारी, केंद्रीय भूजल बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय, पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाला खाणीशी संबंधित काही कागदपत्रे मागण्यात आली होती. परंतु एकाही विभागाकडून माहिती दिली गेली नाही.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात या ग्रामपंचायतचे सरपंच किशोर डोमके यांना एक तास बसवून त्यांचा अर्जही घेतला गेला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतकडून जनसुनावणीत धनश्री पाटील, उपप्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबीकडे सगळ्या कार्यालयांना दिलेल्या अर्जाचा संदर्भ देत अदानी समूहाच्या अंबुजा सिमेंट लिमिटेड या कंपनीसमोर सरकारी यंत्रणा कशी नतमस्तक होते, याबाबतची तक्रार दिली आहे. वलनी येथे जनसुनावणीसाठी वलनी ग्रामपंचायतीकडून जागेचे ना-हरकत प्रमाणपत्रही घेतले गेले नसल्याचा आरोप गट ग्रामपंचायत- गोंडखैरी- तोंडाखैरी (बेल्लोरी)कडून करण्यात आला आहे.
तोंडाखैरी ग्रामपंचायतच्या सरपंचाचे म्हणने काय ?
“गट ग्रामपंचायत- तोंडाखैरी (बेल्लोरी)तील नागरिकांचा दहेगाव गोवारी भूमिगत कोळसा खाणीला विरोध आहे. त्यामुळे जनसुनावणीपूर्वी ग्रामपंचायतकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह इतर विभागाकडे संबंधित माहिती मागितली होती. परंतु, ती दिली गेली नाही. याबाबतची तक्रार एमपीसीबीकडे केली आहे, अशी माहिती लोकसत्ताशी बोलतांना ग्रामपंचायत तोंडाखैरीचे सरपंच किशोर शेषराव डोमके यांनी दिली.
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणने काय ?
वलनी येथील जनसुनावणीत गट ग्रामपंचायत- तोंडाखैरी (बेल्लोरी) अथवा इतर कोणत्याही ग्रामपंचायत वा नागरिकांकडून लेखी तक्रारी, निवेदनाची प्रत एमपीसीबीकडे आली असल्यास ती शासनाकडे पाठवली जाईल, अशी माहिती लोकसत्ताशी बोलतांना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या नागपूरच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमा देशपांडे यांनी दिली.
