देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com अरे, चाललंय तरी काय? विदर्भात वन्यप्राण्यांसोबत माणसेही राहतात हे या सरकारला ठाऊक आहे की नाही? वन्यप्राणी जगावेत, जंगल पर्यटनासाठी विदर्भ ओळखला जावा हे ठीकच. पण, इथल्या माणसांच्या प्रश्नाचे काय? ते कोण सोडवणार? ती जबाबदारी सरकारची असेल तर मग अर्थसंकल्पात तरतूद का नाही? ज्या तरतुदी आहेत त्या मोघम कशा, असे अनेक प्रश्न अजितदादांनी मांडलेल्या या संकल्पातून उभे ठाकलेले. हे महाविकास आघाडी सरकार विदर्भावर अन्याय करणारे आहे या सत्याला आणखी बळ देणारे. काय तर म्हणे गडचिरोलीत विमानतळ! कशासाठी हवे कुणालाच ठाऊक नाही. घोषणा करणाऱ्या दादांनासुद्धा. एकतर गडचिरोलीत महसुली जमीनच उपलब्ध नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक असलेले प्रकल्पच रखडलेले. अशा स्थितीत विमानतळासाठी सरकार जागा कुठून आणणार? युतीच्या काळात येथे गोंडवाना विद्यापीठ झाले. त्याच्याच इमारतीसाठी जागा मिळत नव्हती. अखेर सरकारला ८६ कोटी रुपये खर्चून खासगी जमीन विकत घ्यावी लागली. शिक्षणासाठी म्हणून हा खर्च एकदाचा क्षम्य पण विमानतळासाठी सरकार असे करू शकते काय? राज्यातला एकमेव उद्योगविरहित जिल्हा अशी गडचिरोलीची ओळख. तिथे विमानतळ उभारून नेमका कुणाला प्रवास घडवून आणायचा आहे? सरकारजवळ याचे उत्तर आहे का? कोटय़वधी रुपये खर्चून ते बांधायचे व नंतर तसेच ओसाड ठेवायचे, यासाठी ही घोषणा आहे का? मग विदर्भात अर्धवट असलेल्या विमानतळांचे काय? सर्वाधिक उद्योग असलेल्या चंद्रपुरात हा प्रश्न तसाच अधांतरी लटकलेला. राजुरा तालुक्यात होणाऱ्या या विमानतळावर आतापर्यंत ५० कोटी रुपये खर्च झालेले. उद्योगबहुलतेमुळे हा प्रकल्प व्यवसायिकदृष्टय़ा फायदेशीर असे विमानतळ विकास कंपनीचेच म्हणणे. त्याच्यासाठी शून्य तर अमरावतीसाठी थोडी तरतूद. अकोल्यासाठी पुन्हा काहीच नाही. हे कसे? विदर्भातले लोक केवळ घोषणांवर जिवंत राहतात असे या सरकारला वाटते काय? राहुरी व दापोलीच्या कृषी विद्यापीठांसाठी कोटय़वधीची तरतूद आणि सर्वात जुन्या असलेल्या अकोल्यासाठी काहीच नाही. याच विद्यापीठासाठी गेल्यावर्षी ६४ कोटी रुपये जाहीर झालेले. त्यातला एक छदामही सरकारने दिला नाही. विद्यापीठाचे अधिकारी मंत्रालयात वर्षभर चकरा मारून थकले. करोनाचे कारण देऊन प्रत्येकवेळी त्यांची बोळवण केलेली. करोनामुळे गंगाजळी आटली असेल तर १५ हजार कोटी रुपये खर्चून पुण्याच्या भोवती िरगरोडचे जाळे उभारण्याची घोषणा करण्याचे कारण काय? पश्चिम महाराष्ट्राला मुबलक तरतूद व विदर्भाची वेळ आली की करोनाचे कारण. ही चलाखी कशासाठी? वैदर्भीय जनतेला हे सरकार मूर्ख समजते काय? तिकडच्या थंड हवेच्या ठिकाणांना आणखी विकसित करण्यासाठी निधी मग चिखलदऱ्याने काय घोडे मारले? अमरावतीतले हे पर्यटनस्थळ आता थंड राहिले नाही का? युतीच्या काळात विदर्भातील प्रमुख पीक असलेल्या धानाला बोनस देण्याची पद्धत सुरू झाली. यंदा दादांनी त्यावर अवाक्षर सुद्धा उच्चारले नाही. यावेळी बोनससाठी तरतूद का नाही? या धानपट्टय़ातले नेते नाना पटोले, प्रफुल्ल पटेल यावर गप्प का? की या साऱ्यांना बोनसमध्ये नाही तर भरडाईतच रस, असे समजायचे का? खरे तर गडचिरोलीत विमानतळ नाही तर एका सुसज्ज रुग्णालयाची गरज. तसा प्रस्तावही या सरकारने तयार केला होता म्हणे! मग यात कुठे माशी िशकली? तिथल्या गरीब आदिवासींना चांगले उपचार मिळावे असे सरकारला वाटत नाही काय? हे अतिविशेषोपचार रुग्णालय गृहखात्याने उभारावे की आरोग्य खात्याने यावरून वाद झाला. मग जागेचा मुद्दा सुद्धा समोर येताच सारे बारगळले म्हणे! रुग्णालयासाठी जागा नाही मग विमानतळाला ती कशी मिळेल? खाजगी जागा विकत घेऊन रुग्णालय उभारले असते तर ते चालले असते. तसे न करता थेट विमानतळाची घोषणा? साधी एसटीही न बघितलेला आदिवासी थेट विमानात बसेल असे या सरकारला वाटते की काय? विदर्भातील शेती गेल्या दोन दशकापासून संकटात. आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. वऱ्हाडात सिंचनाचा प्रश्न अजूनही गंभीर. त्यावर या अर्थसंकल्पात एक शब्दही नाही. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनासाठी विशेष योजना राबवू असे सरकार म्हणते. म्हणजे काय? अशा मोघम घोषणांनी शेतकऱ्यांचे पोट भरते काय? गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात याच दादांनी प्रत्येक जिल्ह्यात कॅथलॅब सुरू करू असे जाहीर केलेले. त्याचे काय झाले? विदर्भात एकाही ठिकाणी ही लॅब सुरू झाली नाही. कुठे तसा फलकही दिसत नाही. गेल्यावर्षी एसटीच्या ताफ्यात एक हजार सीएनजी बसेस देण्याचा निर्णय जाहीर झाला. सावित्रीबाई फुले असे या योजनेचे नाव. कुठे गेल्या या बसेस? विदर्भाला तर नावालाही दिसली नाही. ही फसवणूक नाही तर आणखी काय? जिजाऊंचे जन्मस्थळ असलेल्या सिंदखेडराजाचा विकास असाच रखडलेला. त्यासाठी तरतूद करायचे सोडून फलटणमध्ये आणखी नव्या स्मारकाची घोषणा. हा भेदभाव नाही तर काय? गेल्यावर्षी अजितदादांनी विदर्भासाठी २७ हजार कोटीची तरतूद केली असे मोठय़ा अभिमानाने सांगितले. वैधानिक मंडळे सोडा व ही तरतूद बघा असे ते म्हणाले. कुठे झाला एवढा खर्च? त्याचे आकडे सरकार का जाहीर करत नाही? गडचिरोलीतील मरकडा देवस्थानाचा विकास करू ही गेल्याच वर्षीची घोषणा. वर्षभरात एक दगडही या परिसरात लागला नाही. मग हे पैसे गेले कुठे? गोसेखुर्दसाठी आठशे कोटीची तरतूद झाली पण वर्षभरात हे पैसे खरोखर मिळणार का? आजवर अपूर्ण असलेला हा प्रकल्प केवळ तरतुदीच्या बळावर दरवर्षी चर्चेत येतो. तो पूर्ण कधी होणार? गेल्यावर्षी याच प्रकल्पासाठी चारशे कोटी रुपये दिलेले. त्याचे काय झाले? त्यातले किती खर्च झाले? विदर्भाचे दुर्दैव हे की या उघडपणे होणाऱ्या अन्यायावर या भागातील मंत्रीही बोलत नाहीत. बोलण्याची जबाबदारी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची पण तेही अर्थसंकल्पाची वाहवा करण्यातच गुंतलेले. यंदा तर नितीन राऊत व सुनील केदार या दोन्ही मंत्र्याच्या खात्याला मिळणाऱ्या निधीत दादांनी घसघशीत कपात केलेली. त्यावरही हे मंत्री बोलायला तयार नाहीत, अन्याय तर दूरच राहिला. गोरेवाडय़ात आफ्रिकन सफारी, ताडोबाचा विस्तार यावर खर्च करून विदर्भातील माणसांचा विकास होणार असे या सरकारला कदाचित वाटत असावे. पर्यटन वगैरे या चैनीच्या गोष्टी पोट भरल्यानंतर सुचणाऱ्या. त्यावर लक्ष देता व पोटाकडे नाही, हे कसे? आधी पोटाची सोय करा, मग चैनीवर बोला असे या सरकाराला खडसावून सांगण्याची गरज. आघाडीतील एक घटक पक्ष म्हणून हे काम काँग्रेसचे पण या पक्षाचे सारेच नेते मिठाची गुळणी धरून बसलेले. हे असेच होत राहिले तर विदर्भाच्या भकासपणात आणखी भर पडेल. विकास तर दूरच राहिला.
