लोकजागर : भाजपचा ‘भयगंड’!

महाविकास आघाडीच्या वज्रमूठ सभेच्या प्रसिद्धीचा भार उचलल्याबद्दल सर्वप्रथम भाजपचे अभिनंदन. प्रसिद्धीच्या बाबतीत कायम मागास म्हणून ओळखले जाणाऱ्या काँग्रेसला जे करता आले नसते ते भाजपने करून दाखवले. या सभेमुळे कोण भ्याले, कोण नाही हा मुद्दा वेगळा पण स्वत:ला लोकशाहीवादी म्हणवणाऱ्या भाजपचे मात्र चांगलेच हसे झाले. एकदा लोकशाहीचे तत्त्व स्वीकारले की त्यात विरोधी मताचा आदर करणे आलेच. याचे भान या पक्षाला राहिले नाही. विदर्भ हा आमचाच गड असे म्हणणारा हा पक्ष एका साध्या जाहीर सभेला किती घाबरतो हेच यातून दिसले. सतत प्रसिद्धीचा हव्यास लागलेला हा पक्ष विरोधकांना अनुल्लेखाने मारण्याची प्रचलित सवय पार विसरून गेला हे यावेळी ठळकपणे जाणवले. हा प्रदेश जर खरोखरच पक्षाचा गड असेल तर त्यात होणारी सभा बारगळणार या गृहीतकावर पक्षाचा विश्वास नसल्याचेही दिसले. मुळात या सभेत अडथळा आणण्याची काहीएक गरज भाजपला नव्हती. तरीही कधी प्रत्यक्ष तर कधी आडून भाजपचे नेते या सभेत खोडा घालत राहिले. पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी, इतकेच काय तर शहराध्यक्षांनी म्हणायचे आमचा सभेला विरोध नाही व दुसरीकडे याच पक्षाच्या ज्येष्ठ आमदाराने थेट रस्त्यावर उतरत विरोध करायचा. हा दुटप्पीपणा भाजपने का केला हे कळायला मार्ग नाही. या पक्षाचा खरा चेहरा नेमका कोणता असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो तो यामुळेच.

आता या दुटप्पीपणाची थोडी खोलवर चिकित्सा करू. ही सभा जिथे झाली तो पूर्व नागपूरचा परिसर एकेकाळी काँग्रेसचा गड. तेव्हा शिवसेनेचीही ताकद या भागात बऱ्यापैकी होती. नंतर सतीश चतुर्वेदींच्या दरबारी राजकारणामुळे हा गड ढासळून भाजपच्या ताब्यात गेला. त्यालाही आता पंधरा वर्षे लोटली. गेल्या निवडणुकीतच या गडाला भेगा पडायला सुरुवात झाल्याचे दिसले. या पार्श्वभूमीवर सभा झाली तर आपले काही खरे नाही याच चिंतेतून कृष्णा खोपडे रस्त्यावर उतरले असावेत. हे खोपडे तसे मूळचे गडकरींचे समर्थक पण केंद्राच्या राजकारणात गेल्यापासून गडकरींनी त्यांच्या समर्थकांकडे लक्ष देणे बंद केले. त्याचा मोठा फटका खोपडेंना बसला. त्यांना ना मंत्रीपद मिळाले ना महामंडळ. ते मिळेल अशा घोषणा जाहीर सभेत होऊन सुद्धा! त्या तुलनेत त्याच समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बावनकुळेंना मात्र भरभरून मिळाले. यामुळे आलेली अस्वस्थता व आता चौथ्यांदा उमेदवारी मिळेल की नाही याची शाश्वती नसल्याने त्यात पडलेली भर यामुळेच खोपडे पक्षाची भूमिका झुगारून विरोध करते झाले असावेत. यातली दुसरी शक्यता अशी की हा सारा खेळ भाजपनेच रचला असावा. मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर या उक्तीनुसार. राजकारणात असे खेळ सुरूच असतात. त्यात गैर काही नाही. मात्र भाजपने या खेळातून स्वत:चेच हात पोळून घेतले.

आता पुन्हा खोपडेंविषयी. ते स्वत:ला गडकरींचे अनुयायी मानतात. पक्षातील सहिष्णू राजकारणाचे जनक अशी गडकरींची पूर्वापारची ओळख. विरोधकांना सन्मानाने वागवावे, त्यांच्याशी सुसंवाद असावा ही त्यांची नेहमीची मते. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याच अनुयायाने सभेला विरोध करावा हे अजिबात पटणारे नाही. त्यामुळे एकतर खोपडेंनी गडकरींची छत्रछाया त्यागली असावी किंवा करो या मरोच्या या लढाईत कुठे नेत्यांच्या भूमिकेचा विचार करता असे म्हणत अस्तित्व टिकवण्यासाठी हा विरोधाचा बार उडवून दिला असावा. तसेही गेल्या निवडणुकीत विरोधकांना मिळालेली मते बघितली तर खोपडेंना यावेळी उमेदवारी मिळणे तसे कठीणच. ती मिळावी यासाठी त्यांनी आतापासूनच धडपड सुरू केल्याचे या घडामोडीतून स्पष्टपणे दिसले. आता मुद्दा हा प्रदेश नेमका कुणाचा गड याविषयीचा. मुळात असा कुठलाही प्रदेश कुणा एका राजकीय पक्षाचा गड वगैरे कधी नसतोच. एकेकाळी राजकारणात रुजलेली ही संकल्पना नंतर कालबाह्य ठरली. त्याला एकमेव कारण मतदारांचे चोखंदळ व विचारी होत जाणे. पूर्वी काहीही झाले तरी मत काँग्रेसलाच असा पारंपरिक विचार करणारा मतदार होता. नंतर त्याची संख्या हळूहळू कमी होत गेली. निवडणुकीच्या आधी व नेमके त्या काळात मतदानाचा कल स्पष्ट करणारे अनेक घटक काम करतात. पक्ष, उमेदवार, जातीय समीकरणे हे त्यातले महत्त्वाचे. विकासकामे यातला तळाचा घटक. हा महत्त्वाचा असता तर या प्रदेशात गेल्यावेळी भाजपची वाताहत झालीच नसती. तेव्हाच्या सरकारने संस्थात्मक व पायाभूत क्षेत्रात अनेक कामे केली. तरीही भाजपला विदर्भात केवळ २९ तर नागपुरात सहा जागाच मिळवता आल्या. २०१४ चे यश सुद्धा या पक्षाला कायम राखता आले नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या थेट लाभाच्या योजना तेव्हाही होत्या. तरीही गरीब वर्गाने या पक्षाकडे पाठ फिरवली. काँग्रेसने थोडी अधिकची मेहनत घेतली असती तर नागपूर शहरातच या पक्षाला मोठा फटका बसला असता. विरोधकांना मिळालेली मते बघितल्यावर असा निष्कर्ष सहज काढता येतो. त्यामुळे गडाची संकल्पना आता जवळजवळ हद्दपार होत आलेली. तरीही भाजप नेते आमच्या प्रभावक्षेत्रात येता काय असे म्हणत विरोधकांची मुस्कटदाबी करत असतील तर हे भयगंडाचे द्योतक.

या सभेच्या निमित्ताने काँग्रेसने नेमका हा गडाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक उकरून काढला. जिल्हा परिषद गेली, पंचायत समित्या गेल्या, आमदारांची संख्या निम्म्यावर आली तरी कसला गड, असा रोकडा सवाल करत भाजपच्या जखमेवर जणू मीठच चोळले. नेमक्या याच जाळ्यात हा पक्ष सापडला व जे करू नये ते करून बसला. वज्रमूठ सभेमुळे आजूबाजूच्या नागरिकांना त्रास होतो. त्यांची शांतता भंग पावते असा कांगावा करणारे या पक्षाचे नेते शंकरनगर चौकात झालेल्या सावरकर यात्रा समारोप सभेच्या वेळी हेच मुद्दे विसरले की काय? हा चौक जाहीर सभा घेण्याची जागा कशी होऊ शकतो? या सभेसाठी अत्यंत वर्दळीचे असलेले पाच रस्ते बंद करण्यात आले. त्याचा त्रास हजारो नागरिकांना सहन करावा लागला. तेव्हा शांततेचा भंग झाला नाही असे या नेत्यांना म्हणायचे काय? सत्ता ताब्यात असली की प्रशासनाला वाकवून कुठेही सभा घेता येते. यातूनच हा प्रकार घडला. स्वत:साठी वेगळे नियम व विरोधकांसाठी वेगळे अशी दुटप्पी भूमिका भाजप कशी घेऊ शकतो? पक्षाची भूमिका सभा व्हावी अशी असेल तर खोपडेंना रोखण्याची जबाबदारी भाजप नेतृत्वाची होती. ती त्यांनी का पार पाडली नाही? याचा स्पष्ट अर्थ असा की भाजप या तीन पक्षाच्या एकजुटीला घाबरला आहे व त्यातूनच असे प्रकार घडवून आणले जाताहेत. राज्याचा कारभार ज्या शहरातून चालतो त्याच ठिकाणी भाजपवर अशी वेळ यावी हे वातावरण बदलत असल्याचे निदर्शक असा अर्थ यातून विरोधकांनी काढला तर त्यात चूक काय?