राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चोकलिंगम मतदार यादीतील गैरप्रकार शोधून काढण्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश कधीतरी देणार का? तशी हिंमत त्यांनी दाखवली तर संपूर्ण राज्यासोबत विदर्भातील गैरप्रकारांचीही चौकशी होईल. त्यातून खरेच सत्य बाहेर येईल का? यामागच्या सूत्रधारावर कारवाई होईल का? या सूत्रधारांच्या मागे नेमकी कोणती यंत्रणा कार्यरत होती? त्यात कुणी सत्ताधारी सामील होते का? असतील तर ते नेमके कोण? त्यांना कारवाईच्या जाळ्यात अडकवण्याची हिंमत राज्य आयोग वा संबंधित जिल्हाधिकारी दाखवतील का? आयोगाची स्वायत्तता जपण्याचा प्रयत्न यातून होणार का? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अवघड. कारण परिस्थितीच तशी आहे.
ती कशी हे तपासायचे असेल तर आधी राजुराचे प्रकरण बघू. येथे एका सेवा केंद्राच्या माध्यमातून मतदार यादीत नावे घुसवण्यात आली तसेच काढून टाकण्यात आली. ही केंद्रे सुरू केली सत्ताधाऱ्यांनी. त्याचा व्याप राज्यभर. लोकांना शासकीय सेवेचा लाभ मिळावा हे त्यामागचे उघड कारण. छुपा हेतू काय होता यावर अजून भाष्य करता येत नसले तरी गडचांदूरच्या केंद्राच्या बाबतीत मात्र तो उघड झालेला. राजुऱ्यात जो काही गैरप्रकार उघडकीस आला त्याचे मूळ हेच केंद्र होते. पोलीस तक्रारीत व नंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या डायरीत तसे स्पष्टपणे नमूद केलेले. हे केंद्र चालवायचा भाजपचा एक स्थानिक नेता. ही सर्व माहिती पोलीस व प्रशासनाकडे असूनसुद्धा वर्षभर या केंद्रावर साधी धाड टाकण्याचे धाडस पोलीस दाखवू शकले नाहीत. का याचे उत्तर या गैरप्रकाराचा सूत्रधार कोण या प्रश्नात दडलेले.
लोकसभा व विधानसभेच्या दरम्यान राज्यात लाखो मतदार वाढले. यातील बहुतेकांनी सायंकाळी पाचनंतर मतदान केले असा जो आरोप केला जात आहे त्याचे उत्तर वर उल्लेखलेल्या प्रश्नात दडले आहे का? केवळ गडचांदूरच नाही तर अनेक ठिकाणी जे मतदार वाढले त्यांची नोंदणी याच केंद्रांमधून झाली आहे का? तसे असेल तर या घोटाळ्याचे स्वरूप राज्यव्यापी ठरते. मग आयोग यासाठी एखादे विशेष तपास पथक का नेमत नाही? सध्याच्या आयोगाच्या रचनेनुसार ‘अ’ नावाचा माणूस ‘ब’ चे नाव यादीत समाविष्ट करू शकतो किंवा काढू शकतो.
याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो हे दिसून आल्यावरही आयोग ही पद्धत बंद का करत नाही? गडचांदूरमध्ये खऱ्या मतदारांनी नाव नोंदणी वा नाव काढण्याचे काम केलेच नाही. त्यांच्या नावाचा वापर करून भलत्यांनीच हा प्रकार केला. तरीही तो यादीची पडताळणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात कसा आला नाही? आला तर त्यांना कारवाई करण्यापासून कुणी रोखले? आयोगाने चौकशी करताना खरोखर निष्पक्षता दाखवली तर राज्यातले बहुतांश निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणजे एसडीओ थेट घरी जातात.
हे एका सनदी अधिकाऱ्याचे म्हणणे. यादीत नाव समाविष्ट करणे वा वगळण्याची प्रक्रिया व त्याची पडताळणी तीन स्तरावर होते. क्षेत्रीय अधिकारी ते निवडणूक निर्णय अधिकारी असा त्याचा क्रम. निवडणुकीच्या आधी हजारो नावे गाळली वा समाविष्ट केली जात असताना हे अधिकारी गाफील कसे राहिले? याकडे दुर्लक्ष करा असे त्यांना सांगण्यात आले होते का? हा गैरप्रकार करताना अनेक मतदारांची कुठे नुसती नावे आहेत. कुठे आडनावे आहेत. छायाचित्रे भलत्याचीच आहेत. यावरून या अधिकाऱ्यांना किमान संशय तरी यायला हवा होता. तो आला असेलच. तरीही हे सारे एकजात गप्प का बसले? त्यांना नियंत्रित करणारी नेमकी कोणती अदृश्य शक्ती या काळात कार्यरत होती? त्याचा शोध घेण्याची धमक आयोग दाखवणार आहे काय? बोगस नोंदणी हाच यातला खरा घोटाळा आहे. त्याला हात लावण्याची हिंमत आयोग अजून कशी दाखवत नाही?
जे गडचांदुरात घडले ते नागपूरशेजारच्या हिंगण्यात सुद्धा. एकाच पत्त्यावर शेकडो लोकांची नावे नोंदवली गेली. हे रॅकेट नाही तर आणखी काय आहे? मतदार याद्या हाती पडताच त्यावर नजर टाकली तरी हा गैरप्रकार सहज लक्षात येतो. सध्या जे आरोप केले जात आहेत ते त्याच आधारावर. मग कायम या याद्यांच्या सहवासात राहणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना हे दिसले कसे नाही? या अधिकाऱ्यांवर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. सनदी अधिकारी म्हणून मिरवणारे व कायम लोकशाहीच्या गप्पा मारणारे हे अधिकारी निवडणुकीच्या काळात नेमके काय करत होते? त्यांचे दुर्लक्ष झाले की त्यांनी जाणीवपूर्वक याकडे लक्ष दिले नाही? तसे काही असेल तर त्यांनी कुणाच्या निर्देशावरून हे केले? गडचांदूरमध्ये जे घडले ते काँग्रेसच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आले.
उमेदवाराने दबाव टाकला म्हणून प्रशासनाला गुन्हा दाखल करावा लागला. अन्यथा नुसते आरोप होत राहिले असते व सत्ताधाऱ्यांकडून त्याची खिल्ली उडवली जात राहिली असती. जे राजुऱ्यात घडले ते इतर ठिकाणी घडले नसेल कशावरून? या गैरप्रकारामागे एक निश्चित सूत्र कार्यरत होते असेही आता सांगितले जाते. ज्या ज्या ठिकाणी हे घडले तिथे आधी महिलांचे मेळावे झाले. त्याला संबोधित करण्यासाठी मुंबईहून एक महिला नेत्या यायच्या. त्यांच्यासोबत एक चमू होती. त्यांनी स्थानिक पातळीवर ही नावे घुसवण्याचे वा वगळण्याचे प्रशिक्षण दिले.
मेळावा झाल्याची तारीख व या गैरप्रकाराला झालेली सुरुवात याची पडताळणी केली तर किमान गडचांदूरला तरी हा संबंध स्पष्टपणे आढळून येतो. आजवर चौकशीच करायला तयार नसणारा आयोग या योगायोगाची पडताळणी करणार आहे का? तशी हिंमत जिल्हाधिकारी तरी दाखवतील का? मतदारयाद्यांची अशी पडताळणी करणे वा आरोपाची चौकशी करणे हे काम केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे. आमच्या अखत्यारितील ही बाब नाही अशी सबब राज्य निवडणूक आयोग किती काळ देत राहणार? हे गैरप्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही काय? राजुऱ्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन सुद्धा वर्षभर पोलीस हातावर हात ठेवून शांतपणे बसले होते.
अधिकारी बोलायला तयार नव्हते. आयोग तांत्रिक माहिती देत नाही असे गुळमिळीत उत्तर देत होते. आमची प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक आहे असा दावा सतत करणारा आयोग वर्षभर चौकशीला सहकार्य करण्यात टाळाटाळ का करत राहिला? त्यांच्यावर नेमका कुणाचा दबाव होता? माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरल्यावर तांत्रिक सहकार्य करायला आयोग तयार झाला. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण नेमके काय दर्शवते? संशय निर्माण करण्यात सहाय्यभूत ठरते की नाही? या आयोगावर तर सध्या विदर्भातलेच एक सुपुत्र ठाण मांडून बसले आहेत. ते स्वत:ला घटनाकार आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणवतात. त्या द्रष्ट्या आंबेडकरांना अशी लोकशाही अभिप्रेत होती काय? devendra.gawande @expressindia.com
