राज्यकर्त्यांकडून सामान्य माणसांची होणारी फसवणूक ही नवलाईची बाब राहिली नाही. दिलेली आश्वासने न पाळणे, पाळली तरी त्यातून सामान्यांच्या पदरात फारसे न पडणे हे नित्याचेच. आश्वासने खोटी ठरली तरी तसे मानायला राज्यकर्ते तयार नसतात. असा प्रामाणिकपणा दाखवला तर जनता सत्तेवरून पायउतार करेल अशी भीती त्यांच्या मनात असते. म्हणून ते आश्वासन खरे ठरले असे सतत खोटे सांगतात. दुसरीकडे बहुसंख्य जनता या खोट्याला भुलते, कधी लक्षात आले तरी माफ करते पण राज्यकर्त्यांना मतांच्या माध्यमातून मदत करत राहते. हे ठाऊक असल्यानेच ते खोटे बोलण्यास धजावतात. अशा आश्वासनपूर्तीच्या माध्यमातून स्वत:चे अथवा समर्थकांचे भले करून घेण्याचे धाडस येते ते या खोटेपणातूनच. हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे नागपुरातील पाणीपुरवठ्याचे खाजगीकरण. सरकारी यंत्रणेवरचा ताण कमी व्हावा, भ्रष्टाचाराला वाव नसावा, लोकांना दर्जेदार सेवा मिळावी यासाठी देशाने हे धोरण स्वीकारले. अनेक ठिकाणी त्याचा फायदाही झाला. पण, पाण्याच्या बाबतीत नागपूरकर कमनशिबी ठरले. राज्य व केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप नेत्यांनी मोठा गाजावाजा करून शहरात पाणी वितरणाचे खाजगीकरण केले त्याला आता बारा वर्षे होत आली. जेव्हा हे झाले तेव्हा नळाला चोवीस तास पाणी ही घोषणा आकर्षक होती. आज एक तपानंतर काय स्थिती आहे? या शहरातील सर्वांना २४ तास पाणी मिळते का? इतका काळ सोडा पण दिवसाला एक तास तरी मिळते का? प्रत्येकाच्या घरी नळ पोहोचला का? तो असेल तर शहरात टँकरने पाणीपुरवठा का होतो? सर्वांना पाणी उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न साकार झाले नसेल तर हे वितरणाचे काम करणाऱ्या कंपनीवर राज्यकर्त्यांनी काय कारवाई केली? पाणी मिळते असे गृहीत धरले तर दरवर्षी टँकरसाठी निविदा का निघतात? या कंपनीवर कारवाई न होण्यामागे नेमके कारण काय? यात कुणाचे हित आडवे येते? यासारखे अनेक प्रश्न हे खाजगीकरण उपस्थित करते. हे पाणी वितरण प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाले ते धरमपेठ झोनमध्ये. अजूनही या भागात चोवीस तास पाणी मिळत नाही तरीही हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचा गाजावाजा करून ही योजना संपूर्ण शहरात लागू करण्यात आली २०१२ मध्ये. पालिका पाणीकरापोटी लोकांकडून जे पैसे घेणार त्यातले पाच रुपये या कंपनीला द्यायचे. त्याबदल्यात ही कंपनी शहरभर पाणी वितरण व्यवस्था उभारेल, असे ठरले. प्रत्यक्षात काय झाले? ही कंपनी एक तपानंतरही ही व्यवस्था उभारू शकली नाही. आजही वाठोडा वा तत्सम बाहेरच्या वार्डामध्ये या कंपनीचे वितरण जाळे नाही. ग्राहकांची संख्या जशी वाढेल तसे पाण्याचे दर कमी करावे असेही करारात नमूद. तेही आश्वासन पाळण्यात आले नाही. अजूनही शहराच्या बऱ्याच भागात मीटर बसवले गेले नाही. दर पाच वर्षांनी पाणीकराचा आढावा घेतला गेला नाही. तो घ्यायचा असतो हे पालिका पहिल्या पाच वर्षानंतर विसरून गेली. लक्षात आल्यावर दंड ठोठावला गेला. तो कंपनीने किती भरला व किती माफ केला गेला हेही गुलदस्त्यात. खाजगीकरणात आवश्यक असलेले पारदर्शकतेचे तत्त्व पाळले गेले नाही. जनतेने दिलेल्या करातून या कंपनीला मिळालेल्या पैशाचे त्यांनी काय केले? त्यासोबत आणखी किती गुंतवणूक कंपनीने केली? केली तर झालेले काम आहे कुठे? या प्रश्नांची उत्तरे कुणी द्यायला तयार नाही. या कंपनीने पहिल्या पाच वर्षातच अतिशय खराब कामगिरी बजावली तरीही कंपनीवर निधीची मेहेरनजर का? हे का घडले याची कारणमीमांसा करण्याआधी काही तथ्ये लक्षात घ्यायला हवी. गेल्या बारा वर्षात महापालिकेने या कंपनीला देखभाल दुरुस्ती व संसाधनासाठी १४११ कोटी रुपये दिले. अत्यावश्यक कामांसाठी ३८२ कोटी. असे एकूण १७९३ कोटी रुपये दिले गेले. हा कराराला सुसंगत असा निर्णय होता का? आजही या कंपनीकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी ४० टक्के पाण्याचा हिशेबच जुळत नाही. म्हणजे मीटरशिवाय हे पाणी वापरले जाते, ज्याचे बिलिंग होत नाही. यासाठी या कंपनीला दोषी का धरले गेले नाही? ज्या भागात जलकुंभ उभारले गेले तिथेही चोवीस तास पाणी मिळत नाही. याला जबाबदार कोण? शहरात आजवर शंभर जलकुंभ उभे व्हायला हवे होते. झाले ७०. अजून प्रस्तावित आहेत १२. हे काम का माघारले? जिथे जलवाहिनी नाही अशा वस्त्यांची शहरातील संख्या १३०. बारा वर्षात ती का कमी झाली नाही? या काळात ही कंपनी काय करत होती? जिथे जलवाहिन्या आहेत तिथे आजही ६५ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. हे जर कंपनीचे अपयश असेल तर तिचे लाड कशासाठी व कुणाची मर्जी राखण्यासाठी? कंपनीकडून एकूण ५३९ किलोमीटरची जलवाहिनी बदलणे अपेक्षित असताना आजवर ३५३ किमीचेच काम झाले तरीही शहराच्या चाळीस टक्के भागात २४ तास पाणी मिळत नाही अशी कबुली महापालिका देत असेल तर हे कंपनीचे अपयश ठरते. तरीही तिला गोंजारले का जातेय? या प्रश्नांमधील ‘का’ मध्ये अनेक गुपिते दडलेली. या कंपनीचे मूळ फ्रांसमधले. तिला कुणी शोधून इथे आणले? यामागचा हेतू काय होता? या कंपनीला भारतीय साज चढवायचा असेल तर एका स्थानिक कंपनीशी तिची भागीदारी करणे आवश्यक होते. त्यासाठी निवडण्यात आलेली नागपूरची कंपनी रस्ते विकास क्षेत्रात कार्यरत होती. तिला पाणी वितरणाचा कुठलाही अनुभव नव्हता. तरीही या भागीदारीला मान्यता देण्यात आली. कुणामुळे? कशासाठी? यामागे कोणत्या नेत्याचे हितसंबंध होते का? सुरुवातीला या भागीदार कंपनीत अनेक संचालक होते. त्यातले काही सत्ताधारी पक्षाचे. नंतर त्यांनी हळूच त्यातून माघार घेतली. हे का घडले? नंतर ही भागीदार कंपनी या कामातून बाहेर पडली. तेव्हा किती परतावा या कंपनीला देण्यात आला? खाजगीकरणाच्या नावावर सरकारी निधीची लूट करत समर्थकांची घरे भरायची या हेतूने हा सर्व व्यवहार झाला अशी शंका घेण्यास यात बराच वाव आहे. याचे निरसन सध्याचे सत्ताधारी करतील का? ही कंपनी योग्यरितीने काम करत नाही हे लक्षात येऊनही त्यांच्यावर निधीची खैरात का करण्यात आली? खाजगीकरण होण्यापूर्वी पालिकेला पाणीकरातून ८० कोटी मिळायचे. आता हा आकडा नेमका किती? तरीही ही कंपनी तोट्यात कशी दाखवली जाते? मग तोट्यातल्या कंपनीला का सांभाळले जातेय? चोवीस तास पाणी हे अजूनही स्वप्न असताना राज्यकर्ते या योजनेचा गाजावाजा का करतात? कशाच्या बळावर? याची उत्तरे जनतेने मागायला हवी. तेवढी क्षमता त्यांच्यात नाही म्हणून हा लुटीचा खेळ विनासायास सुरू आहे. devendra.gawande@expressindia.com
