महेश बोकडे, लोकसत्ता पावसाळ्याचे दोन महिने ओडिशातील खाणीतून कोळसा खरेदी करण्याचा 'महानिर्मिती'चा करार वादात अडकला आहे. प्रतिटन सुमारे १,५०० रुपये दराने मिळालेला कोळसा त्यापेक्षा दुप्पट, म्हणजे प्रतिटन तब्बल ३,१२५ रुपये खर्च करून नाशिक, भुसावळ प्रकल्पांपर्यंत आणावा लागणार आहे. यापायी कंपनीला १०० कोटींचा भुर्दंड पडणार असून हा भार ग्राहकांवर लादला जाण्याची भीती आहे. हेही वाचा >>> नागपूर: ‘आरटीओ’तील वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या महानिर्मितीच्या नाशिक, भुसावळ प्रकल्पांना सध्या उमरेड, उमरीखुर्द, माझरी, वणी जवळच्या खाणीतून कोळशाचा पुरवठा होतो. मात्र पावसाळ्यात खाणींमध्ये पाणी शिरून कोळशाचा तुटवडा निर्माण होतो, असे कारण पुढे करून महानिर्मितीने महानदी 'कोलफिल्ड'च्या ओडिशातील तालचेर खाणीतून ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन कोळसा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कोळसा खाणीतून रेल्वे, सागरी मार्ग आणि पुन्हा रेल्वे असा प्रवास करून भुसावळ, नाशिक प्रकल्पांपर्यंत आणण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पार पडली. त्यानुसार कोळसा वाहतुकीचा खर्च प्रतिटन ३, १२५ रुपये आहे. जून व जुलै या दोन महिन्यांत या कोळशाची वाहतूक करायची आहे. त्यामुळे तब्बल १०० कोटींचा अतिरिक्त भार महानिर्मितीवर पडणार आहे. याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांवर आणखी दरवाढीचा बोजा लादला जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. कोळशाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह ओडिशाच्या तालचेर खाणीतील कोळशाचा उष्मांक कमी असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे ऐन पावसाळ्यात समुद्रमार्गे कोळसा आणताना त्याची आर्द्रता वाढण्याचा धोका आहे. परिणामी वीजनिर्मितीचा खर्चही वाढण्याची शक्यता • आहे. या कोळशात मातीमिश्रित चिखलयुक्त कोळसा जास्त असण्याचा धोकाही वर्तविला जात आहे. १५ लाख मेट्रिक टन कोळसा पडून महानिर्मितीचा १५ लाख मेट्रिक टन कोळशाचा साठा विविध 'कोल वॉशरीज'कडे पडून आहे. विविध वीज केंद्रांमध्ये १४ लाख मेट्रिक टन कोळसा शिल्लक आहे. भुसावळ, पारस, परळी, नाशिक केंद्रातील साठा कमी आहे. तर चंद्रपूर, कोराडीमध्ये वापरानुसार साठा कमी होत आहे. एकीकडे 'वॉशरीज'मध्ये साठा अडवून ठेवत कृत्रिम टंचाई भासवून खरेदी आणि वाहतुकीचे महागडे करार का करण्यात येत आहेत, असा सवाल या क्षेत्रातील जाणकार करीत आहेत. मात्र दररोज १ ते १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन दरम्यान कोळसा वापरला जात असल्याने हा साठा पुरेसा पडणार नाही, असा दावा महानिर्मितीचे प्रभारी संचालक (खनिकर्म ) राजेश पाटील यांनी दिली. हेही वाचा >>> नागपूर: राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ६६० ‘मेगावॅट’ने वाढणार; महानिर्मिती आणि ‘भेल’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात विविध कोळसाचा होते. परिणाम होऊ नये म्हणून खुली निविदा प्रक्रिया राबवली. हा करार संपूर्ण पारदर्शी आहे. कोळशाचा दर्जा चांगला राहावा यासाठी रेल्वे, समुद्री मार्ग आणि पुन्हा रेल्वे या मार्गाचा अवलंब करण्यात आला आहे. खर्च थोडा जास्त असला तरी ग्राहक हितासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. - राजेश पाटील, प्रभारी संचालक (खनिकर्म), महानिर्मिती, मुंबई
