यवतमाळ : नगरपरिषद निवडणुकीत मतदान केंद्रांवरील उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची अवाजवी ये-जा आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने शिस्तबद्धतेचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आयोगाच्या नव्या नियमांनुसार, उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी केवळ तीन मतदारांच्या मतदानाचे निरीक्षण करू शकतील. त्यानंतर ते मतदान केंद्रात थांबू शकणार नाहीत. ठरावीक मर्यादा ओलांडल्यास पोलिसांकडून त्यांना केंद्राबाहेर हटविण्यात येईल.
या निर्णयामुळे मतदान केंद्रात दिवसभर बसून राहणाऱ्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या गर्दीचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात सुटण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका आणि इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू केली आहे. त्या अनुषंगाने यंदा काही नवे नियम घालून दिले असून, मतदान केंद्रातील ये-जा आणि निरीक्षण प्रक्रियेसंदर्भात हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
याशिवाय निवडणूक काळात मतदारांना विविध प्रकाराची प्रलोभने दिली जातात. यावर निर्बंध ठेवण्यासाठीही कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील नगपरिषद क्षेत्रात ३७ स्थिर तपासर्ण पथके, ३३ फिरते तपासणी पथके, १२ व्हेडीओ व्हिर्डींग टीम आणि तीन मीडिया मॉनिटरिंग कमिटी तयार करण्यात आल्या आहेत. यांच्या माध्यमातून आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, ही खबरदारी घेवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया १० नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. नामांकन अर्ज हा पहिल्यांदा ऑनलाइन सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या प्रती काढ़ून निवडणूक निर्यण अधिकाऱ्यांकडे हा अर्ज सादर करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजतापर्यंत चालणार आहे. मात्र अद्यापही नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. उद्या शनिवारी सुट्टी असूनही नामांकन स्वीकारले जाणार आहेत.
मात्र रविवारी नामांकन स्वीकारण्यात येणार नाही. त्यानंतर नामांकन अर्जाची छाननी करून २१ नोव्हेंबर रोजी नामांकन मागे घेण्याची मुदत आहे. याच दिवशी लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तसेच नामांकन मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी प्रभागातील लढत कोणात होईल, हे स्पष्ट होईल. २५ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाणार आहे. मतदान २, तर मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना अधिकृत प्रचारासाठी केवळ पाच दिवस मिळणार आहेत.
मंत्र्यांच्या दौऱ्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे लागणार!
आचारसंहिता लागू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात मंत्र्यांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांना दौरा करण्यासाठी दोन दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे लागणार आहे. ही जबाबदारी संबंधित मंत्र्यांच्या खासगी सचिवावर असताना, दौरा का आवश्यक आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांचीही आतापासूनच धावपळ होत आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनही सध्या सतर्क असून नजर ठेवून आहेत.
