मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी अभियंते पळविले
मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि तांत्रिक बाबीची पूर्तता करण्याची क्षमता तपासून न बघताच केंद्राच्या धरतीवर राज्यातही योजना सुरू करण्याचा सपाटा राज्य शासनाने सुरू केल्याने काही योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ही त्यापैकीच एक आहे. आता या योजनेसाठी जिल्हा परिषदेकडून तांत्रिक मनुष्यबळ सक्तीने मागवून घेण्यात आले आहे.
पूर्व विदर्भातील नागपूरसह सहा जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषदांच्या १८ अभियंत्यांच्या सेवा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदांच्या रस्ते बांधणीच्या कार्यक्रमावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे सर्वत्र पसरविण्यासाठी केंद्र सरकारने २ ००० मध्ये पंतप्रधान ग्राम संडक योजनेची घोषणा केली होती. राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास खात्याच्या मार्फत ती राबविण्यात येत होती. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेची (एमआरआरडीए) स्थापना करण्यात आली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्राच्या धरतीवरच राज्यातही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्याची घोषणा केली. मात्र, हा निर्णय घेताना या योजनेसाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि तांत्रिक बाबींचा विचारच करण्यात आला नाही. विशेष म्हणजे रस्त्यांच्या कामाचा तांत्रिक दर्जा राखणे आणि मुदतीत कामे पूर्ण करण्यासाठी कनिष्ठ अभियंता आणि शाखा अभियंता या पदांची आवश्यता आहे. या पदांची खात्याकडे कमतरता आहे. जी काही उपलब्ध आहे त्यांच्याकडे त्यांच्याच विभागाची कामे अधिक आहे. त्यामुळे ग्रामविकास खात्याने प्रत्येक जिल्ह्य़ातत जिल्हा परिषदेच्या पाच शाखा अभियंत्यांना मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त केले. ३ जुलै २०१५ रोजी तसे पत्रही जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले. मात्र, जिल्हा परिषदांकडेच मनुष्यबळाची चणचण असताना आहे तो तांत्रिक कर्मचारी वर्ग इतर कामांसाठी पाठविणे त्यांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे एक वर्षांपासून एकाही जिल्हा परिषदेने त्यांचे अभियंते या योजनेसाठी वर्ग केले नाही. जिल्हा परिषदांचा हा पवित्रा पाहून राज्य शासनाने अधिक कडक धोरण स्वीकारले असून थेट या अभियंत्यांच्या सेवाच अधिग्रहित करण्याचा निर्णय अलीकडेच घेतला आहे. नागपूर विभागातील नागपूरसह वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा परिषदांच्या १८ अभियंत्यांचा यात समावेश आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम २६१ अन्वये राज्य सरकारला एखाद्या योजनेसाठी कर्मचारी अधिग्रहित करण्याचे अधिकार आहेत हे येथे उल्लेखनीय. विशिष्ट कालावधीनंतर हे सर्व अभियंते जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केले जातील.