नागपूर : ‘ग्रुप नेट मिटरिंग’द्वारे एखाद्याने एका ठिकाणी अतिरिक्त सौर ऊर्जा निर्माण केल्यास त्याला ती विशिष्ट अटीवर इतर भागात वापरण्याची मुभा राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला दिली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये यावर अंमलबजावणीचे आदेशही दिले होते. परंतु, खुद्द महावितरणनेच यात आडकाठी घातल्याचे समोर आले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडून हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महावितरणला ग्रुप नेट मिटरिंगचा आदेश दिला. या आदेसानुसार ग्राहकाने एका भागात सौर ऊर्जा निर्माण केल्यास अतिरिक्त सौर ऊर्जा त्याला राज्यातील कोणत्याही भागात वापरण्याची मुभा देण्यात आली. त्यासाठी काही अटीही निश्चित केली गेली. त्यानुसार संबंधित ग्राहकाच्याच नावाने इतरत्र वीज मिटर असणे आवश्यक आहे.
दरम्यान आयोगाच्या ‘ग्रुप नेट मिटरिंग’च्या आदेशावर महावितरणकडून अद्याप अंमलबजावणीच नाही. महावितरणच्या या कृतीने केंद्र व राज्य शासनाच्या हरित ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची चर्चा असून नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर बुधे यांनी आयोगाकडे याचिका दाखल करत स्पष्टीकरण मागितले आहे. दरम्यान आयोगाकडून या स्पष्टीकरणावर काय भूमिका घेतली जाणार?, आयोग महावितरणला झटपट या योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश देणार काय? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अतिरिक्त विजेच्या ७.५० टक्के महावितरणला
ग्रुप नेट मिटरिंगद्वारे निर्मित अतिरिक्त वीज महावितरणकडे साठवली जाते. त्याबदल्यात ७.५० टक्के वीज ही महावितरण ग्रुप नेट मिटरिंगद्वारे घेणार असल्याचेही आयोगाच्या २०२४ मधील आदेशात नमुद आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणने काय ?
“केंद्र व राज्य शासनाच्या हरित ऊर्जा वापराचा उद्देश लक्षात घेऊन राज्य वीज नियामक आयोगाने सारख्याच ग्राहकाला ग्रुप नेट मिटरिंगद्वारे अतिरिक्त वीज इतरत्र वापरण्याची मुभा दिली होती. परंतु, महावितरण त्यात आडकाठी आणत आहे. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हरित ऊर्जेचे पुरस्कर्ते असून त्यांनी तातडीने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यायला हवे.” – सुधीर बुधे, सामाजिक कार्यकर्ते, नागपूर.
महावितरणचे म्हणने काय ? “राज्य वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाची महावितरणकडून काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते. याबाबत आयोगाने काही आदेश दिल्यास त्यावर महावितरण योग्य कारवाई करेल.” – भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.
