शिक्षण संचालनालयाचा निर्णय अव्यवहार्य नागपूर : उन्हाळी सुट्टीतील शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरित न करता त्याऐवजी आहाराचे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरणद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्या या निर्णयामुळे दीडशे रुपयाच्या निधीसाठी एक हजार रुपयांचे बँक खाते काढावे लागणार असल्याने पालकांना हे परवडणारे नाही. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. उन्हाळ्यातील सुट्टीच्या कालावधीतील आहारासाठी ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ च्या अंतर्गत एकवेळ कल्याणकारी योजनेचा उपाय म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांना सन २०२१ च्या उन्हाळी सुट्टीत धान्य वाटप करायचा निर्णय घेण्यात आला असून धान्याच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या एवढी रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबतचे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून नुकतेच निर्गमित करण्यात आले. विविध शासकीय लाभाच्या योजना व शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे बँक बचत खाते आहेत, परंतु ही संख्या फार तर १० ते २० टक्के आहे. त्यामुळे या लाभाकरिता आता उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते काढावे लागणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड उपलब्ध नाहीत. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवली जात असून त्यामध्ये लहान मुलांना अधिक धोका असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे या काळात विद्यार्थ्यांना बँकेत खाते काढणे धोकादायक ठरणार आहे. सध्या शालेय पोषण आहाराकरिता धान्यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या दराप्रमाणे सुट्टीतील ३५ दिवसांचे अनुदान इयत्ता १ ते ५ करिता १५६ रुपये तर इयत्ता १ ते ८ करिता २३४ रुपये अनुज्ञेय ठरणार आहे. त्यामुळे दीडशे रुपयाच्या निधीकरिता एक हजार रुपये भरून बँक खाते काढणे परवडणारे नाही, अशी ओरड पालकांकडून होऊ लागली आहे. शिवाय बचत खात्यावर नियमित व्यवहार होत नसल्यास बँकेकडून दंड आकारला जातो. त्यामुळे जेव्हा कोणत्याही लाभाचा निधी जमा होतो तेव्हा दंड म्हणून ही रक्कम बँकेकडून कपात करून घेतली जाते. त्यामुळे बँकेत बचत खाते विद्यार्थ्यांना त्रासदायक आहे तेवढेच ते नुकसानकारक सुद्धा आहे. अनाकलनीय निर्णय दीडशे रुपये अनुदानाच्या लाभाकरिता एक हजार रुपये भरून राष्ट्रीयीकृत बँकेत बचत खाते काढणे ही बाब अव्यवहार्य व अनाकलनीय आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना लागू न करता विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष धान्य वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे करण्यात आल्याचे लीलाधर ठाकरे यांनी सांगितले.
