अकोला : अपार्टमेंटमध्ये सदनिका किंवा सोसायटीत घर घेतल्यानंतर अनेकजण कायदेशीर प्रक्रियेची फारशी माहिती घेत नाहीत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आपण फ्लॅटचे मालक आहात का? असा प्रश्न निर्माण होतो. मालमत्तांचे अभिहस्तांतरण आवश्यक असून, सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी ते करून घेणे आवश्यक आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे यांनी दिली.
जिल्ह्यात १०० वर गृहनिर्माण संस्था असून, त्यापैकी ४० संस्था सदनिकाधारक किंवा गाळेधारकांच्या आहेत. मात्र, या सोसायट्यांनी अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) केलेले नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाबतीत अभिहस्तांतरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अभिहस्तांतरण म्हणजे काय?
संस्थेच्या नावावर जमिनीची थेट मालकी हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेस मानीव अभिहस्तांतरण म्हणतात. विकासक सहकार्य करत नसेल तर ही प्रक्रिया जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून एकतर्फी पूर्ण करता येते. याद्वारे मालमत्ता विकासकाकडून सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीला मालमत्तेची कायदेशीर मालकी मिळू शकते. सोसायटीला पुनर्विकासाचे पूर्ण अधिकार मिळतात. सर्वच हक्क सोसायटीकडे गेल्याने जमीन मालकाला किंवा विकासकाला पुन्हा त्या जमिनीवर दावा करता येत नाही.
मानीव अभिहस्तांतरण संस्थेने न केल्यास पुनर्विकासामध्ये जुनी इमारत पाडून नवी इमारत बांधताना त्या सदनिकाधारकांना बऱ्याच त्रासाला सामोरे जावे लागते. मानीव अभिहस्तांतरण करुन घेतल्यास वाढीव एफएसआय, पार्किंगचे नियोजन, टेरेसची मालकी, नवीन बांधकाम करता येणे, इमारतीचा पुनर्विकास करता येणे, हे फायदे मिळतात. मानीव अभिहस्तांतरण केल्यास पुनर्विकासात वाढीव इमारत चटई क्षेत्र निर्देशांक हा सदनिकाधारकांना मिळणार असल्याने त्याचा संस्थेस फायदा असतो. तसेच, बांधकाम व्यावसायिकाचा त्या जागेवरील हक्क संपतो. सोसायटीच्या स्वायत्त हक्कांसाठी, कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी सोसायटीला मालमत्तेची कायदेशीर मालकी मिळवण्यासाठी अभिहस्तांतरण आवश्यक आहे.
प्रक्रिया कशी आहे?
अभिहस्तांतरण करून घेण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे दाखल करणे आवश्यक असून, त्यासोबत सोसायटीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, संपुर्ण इमारतीचा लेआऊट, सदस्य यादी, संस्थेची आर्थिक पत्रके, विकासोबतच्या करारनाम्याची प्रत, सातबारा उतारा, मालमत्ता पत्रक आदी कागदपत्रे सादर करावे लागतात.
प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागतो?
अभिहस्तांतरण प्रकरण अर्धन्यायिक स्वरुपाचे असल्याने ते दाखल झाल्यानंतर सर्व संबंधितांची सुनावणी घेतल्यानंतरच निर्णय दिला जातो. साधारणतः ही प्रक्रिया ३ ते ५ महिने चालल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होते. शहरातील रेणुकानगरातील माँ अन्नपूर्णा सहनिवास अपार्टमेंट गाळेधारक सहकारी संस्थेने जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून संस्थेस मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. हे जिल्ह्यातील पहिलेच प्रकरण आहे.
