बुलढाणा: २३ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या मराठा समाजाचे सर्वेक्षण अडथळ्याची शर्यत ठरण्याची चिन्हे आहेत. जेमतेम आठवड्यातच तब्बल ६ लाख ५८ हजार ६० घरांपर्यंत पोहोचण्याचे कडवे आव्हान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पेलावे लागणार आहे. भौगोलिक दृष्ट्या आडव्यातिडव्या पसरलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील चौदाशे गावांतील हा सर्वे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कठोर परीक्षाच ठरत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील मराठा व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यानुसार मोठा विस्तार व मराठा कुणबी समाजाची लक्षणीय संख्या असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यात मंगळवारपासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणास प्रारंभ झाला आहे. यासाठी विस्तार अधिकारी, मंडळ अधिकारी वर्गवारीतील ४०० पर्यवेक्षक तर शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक संवर्गातील ५ हजार ३४० प्रगणक नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांचे २० ते २२ दरम्यान प्रशिक्षण पार पडले. आयोगाच्या ‘मास्टर ट्रेनर्स’ तर्फे जिल्ह्यातील ३४ प्रशिक्षकांना सर्वेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. नंतर ३४ जणांनी ५८३० पर्यवेक्षक व प्रगणक यांना प्रशिक्षण दिले. त्यानंतर आजपासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणास प्रारंभ झाला आहे.
हेही वाचा – अकोल्यात महायुतीमध्ये समन्वय राखण्याचे आव्हान
तब्बल १८२प्रश्न !
अपुऱ्या संख्येतील कर्मचाऱ्यांना तेरा तालुक्यांतील १४२० गावांपर्यंत पोहोचावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ६ लाख ५८ हजार ६० घरांना भेट देऊन त्यांना सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठीची अल्प मुदत लक्षात घेता, त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत व लागणार आहे. यासाठी एक ‘अ‍ॅप’ विकसित करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना तब्बल १८२ प्रश्न विचारावे लागणार असून विशिष्ट वर्गवारीतील नागरिकांना त्याची उत्तरे द्यावी लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मोबाईलवरच ही माहिती (टिपून) घ्यावी लागणार व लागत आहे. ही माहिती आहे तिथूनच ‘अ‍ॅप’वर टाकावी (अपलोड करावी) लागते.
महा-अडचणी
दरम्यान दुर्गम भागात ‘मोबाईलचे नेटवर्क’ पूरक अडचण ठरू शकते. दुसरीकडे घरांची मोठी संख्या व २९ लाख लोकसंख्या आणि अपुऱ्या संख्येतील कर्मचारी ही मुख्य अडचण आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांची नियमित कामे पहिल्या दिवसापासूनच प्रभावित झाली आहे. बहुतेक शाळांत सुरू असलेले स्नेह संमेलन, २६ जानेवारीच्या (प्रजासत्ताक दिनाच्या) कार्यक्रमाची पूर्वतयारी, तोंडावर आलेल्या परीक्षा, अभ्यासक्रम ही शिक्षक व मुख्याध्यापक यांची मोठी अडचण ठरली आहे. यामुळे सर्वेक्षणचा मुहूर्त चुकल्याची चर्चा पहिल्या दिवशीच दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. अवधी आणि वेळ कमी असल्याने कर्मचाऱ्यांना वेळी अवेळी घरोघरी जाणे भाग पडत आहे. यावेळी कुटुंब प्रमुख वा पुरुष मंडळी घरी असतीलच असे नाही. यामुळे गेल्यावर माहिती मिळेलच अशी खात्री देता येत नाही.
सदस्या तळ ठोकून!
दरम्यान आयोगाच्या सदस्या तथा अमरावती महसूल विभाग समन्वयक नीलिमा लाखाडे या जिल्ह्यात तळ ठोकून आहे. तसेच आयोगाचे एक ‘मास्टर ट्रेनर’देखील मुक्कामी आहेत.
