वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षाने राज्याला पदव्युत्तर जागांचा फटका!

भारतीय वैद्यक परिषदेचे (एमसीआय) निकष शिथील झाल्यावरही राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्याचा लाभ न घेतल्याने राज्यभरातील १६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील अध्र्याहून जास्त पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा अद्याप वाढल्याच नसल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विदर्भाकरिता असलेल्या समितीने नागपूरच्या मेडिकल व मेयोच्या केलेल्या तपासणीत या दोनच संस्थेत २२५ जागा वाढणे शक्य असल्याचे पुढे आले आहे. मग आजवर विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या हानीला जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत आजही देशात पदवी व पदव्युत्तर डॉक्टरांची संख्या फार कमी आहे. देशात कुशल उच्चशिक्षित डॉक्टर तयार व्हावे म्हणून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनेवरून एमसीआयने वेळोवेळी पदव्युत्तर डॉक्टरांकरिता वैद्यकीय शिक्षण संस्थांना शिक्षकांकरिता लागणाऱ्या निकषांमध्ये बरीच शिथिलता दिली. त्यानुसार प्रत्येक प्राध्यापकासह सहाय्यक प्राध्यापक व इतरही शिक्षकांना विद्यार्थी वाढवण्यास मंजुरी मिळाली. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यभरातील सगळ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत पदव्युत्तर जागांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढवणे अपेक्षित होते, परंतु वैद्यकीय संचालकांसह या कार्यालयांकडून याकडे गांभीर्याने लक्षच दिले गेलेले नाही.

शासकीय संस्थांमध्ये पदव्युत्तरच्या जागा कमी असल्याने प्रवेश मिळत नसल्याचे बघून बऱ्याच विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय संस्थांकडे वळावे लागले. खासगी संस्थांकडून वैद्यकीय पदव्युत्तर जागांची मागणी वाढत असल्याचे बघून व्यवस्थापन कोटय़ातून होणाऱ्या प्रवेशाच्या देणगीचे दर कोटय़वधींवर गेले. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय मुलांच्या आवाक्याबाहेर हे शिक्षण जाऊ लागले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आवश्यक पायाभूत सुविधा व शिक्षक असतानाही खासगीहून येथे पदव्युत्तर जागांची संख्या कमी असल्याचे बघून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सगळ्याच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यापीठाच्या योजना पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला.

या बैठकीत सगळ्या शासकीय संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधा व शिक्षकांच्या मानाने किती पदव्युत्तर जागा शक्य आहे, याचा अभ्यासही करण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार प्रत्येक विभागात विविध समित्या नियुक्त करून अभ्यास सुरू झाला आहे. नागपूरला डॉ. प्रदीप दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणीला गेलेल्या समितीला मेडिकलमध्ये पदव्युत्तरच्या १०२, तर मेयोत ५६ जागा उपलब्ध असून येथे आणखी २२५ जागा वाढणे शक्य असल्याचे निदर्शनात आले. दोन्ही संस्थेत बऱ्याच पीएच.डी., फेलोशीपसह इतरही अभ्यासक्रम सुरू होणे शक्य असल्याचेही समितीच्या निदर्शनात आले आहे. हा अहवाल लवकरच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे सादर केला जाणार आहे, परंतु हे अभ्यासक्रम अद्याप न वाढवण्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या सूचनेवरून माझ्या अध्यक्षतेखाली डॉ. सी.पी.जोशी, डॉ. मृणाल फाटक, डॉ. जगदीश हेडाऊ यांच्या समितीने नागपूरच्या मेडिकल व मेयोची पाहणी केली. दोन्ही संस्थेत २२५ पदव्युत्तर जागा वाढणे शक्य असून त्याचा येथील विद्यार्थ्यांसह डॉक्टरांची संख्या वाढून रुग्णांनाही लाभ शक्य आहे. इतरही संस्थांची लवकरच पाहणी केली जाईल. ती झाल्यावर हा अहवाल आरोग्य विद्यापीठाला सादर केला जाईल.

– डॉ. प्रदीप दीक्षित, समन्वय समितीचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ, नागपूर विभाग