मुख्य प्रवाहापासून दुरावलेल्या बालकांची उपस्थिती वाढावी आणि त्यांना पौष्टिक अन्न मिळून कुपोषणालाही आळा बसावा म्हणून गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या माध्यान्ह भोजनासाठी केंद्र शासनाचा वाटा हळूहळू कमी होत आहे. गेल्या चार वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी राज्य शासनाला दिल्या जाणाऱ्या निधीचा आलेख रोडावला आहे.
ही योजना गरीब, कमी आर्थिक उत्पन्न असलेल्या शाळकरी मुलांसाठी आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकत्रित प्रयत्नातून देशभर सुरू असलेली ही योजना १५ ऑगस्ट १९९५ ला लागू करण्यात आली. सरकारी शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ८० टक्के उपस्थिती असेल, तर त्यांना तीन किलो गहू किंवा तांदूळ दिले जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, त्याचा लाभ बालकांपेक्षा बालकाच्या कुटुंबालाच होऊ लागला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २००४ पासून शिजवलेले अन्न प्राथमिक विद्यालयांमध्ये उपलब्ध करण्याची योजना सुरू झाली. केंद्र शासनाने २०१३-१४ मध्ये राज्य शासनाला ११४.२२ कोटी रुपये दिले. त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये निधी कमी करून ८९.७७ कोटी, २०१५-१६ मध्ये ८५.७७ कोटी आणि गेल्या वर्षी २०१६-१७ मध्ये ८३.८६ टक्के एवढाच निधी महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीनुसार महाराष्ट्रात अद्याप १५,४४७ स्वयंपाकखोल्या सुरू व्हायच्या आहेत. माध्यान्ह भोजन योजना राबवण्यात मुंबई पिछाडीवर आहे. मुंबईत मुलांच्या नोंदणीच्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये ३४ टक्के प्राथमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांना, तर उच्च प्राथमिक शाळेतील ३८ टक्के विद्यार्थ्यांना लाभ मिळालेला नाही. म्हणून शाळेतील शिक्षक स्वत: किंवा कुणाला तरी हाताशी धरून माध्यान्ह भोजनाचा सोपस्कार उरकवतात. कॅशलेस व्यवहारावर केंद्र शासन भर देत असले तरी अमरावती, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांतील स्वयंपाक्यांना रोख रकमेतच मानधन दिले जाते, तर उर्वरित १६ जिल्ह्य़ांतील स्वयंपाकीवजा मदतनीसास धनादेशाद्वारे मोबदला मिळतो.
या योजनेचा लाभही विद्यार्थ्यांपर्यंत कमीच
केंद्र शासनाने गेल्या चार वर्षांत जसा माध्यान्ह भोजन योजनेचा निधी कमी करीत नेला आहे, तसेच राज्यात प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये जेवढय़ा विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे त्या तुलनेत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या योजनेचा लाभही कमी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. २०१३-१४ मध्ये ८८ टक्के मुलांनी योजनेचा लाभ घेतला. २०१४-१५ मध्ये ८३ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ८१ टक्के, तर २०१६-१७ मध्ये ७५ टक्के विद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला.
राज्याच्या योजनेतील कमतरता
- राज्यात १,६३,५२३ स्वयंपाकी व मदतनीसांची गरज आहे. पैकी ६,३१०ची अद्यापही कमतरता.
- त्यापैकी १२,४९५ स्वयंपाकीवजा मदतनीसांकडे बँकेचे खाते नाही.
- केवळ २१,४७९ म्हणजे, २५ टक्के शाळा एलपीजीचा अन्न शिजवण्यासाठी उपयोग करतात.
- ७५ टक्के शाळांमध्ये अन्न आजही लाकडाच्या चुलीवरच शिजवले जाते.
राज्यातील योजनेचे बलस्थान
- डाळी, मसाल्यांची केंद्रीय पद्धतीने खरेदी आणि पुरवठय़ाचे अधिकार शाळांना
- एकूण १५ जिल्ह्य़ांतील स्वयंपाक्यांना ई-ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून मोबदला
- बहुतेक शाळांमध्ये डाळी आणि मसाला साठवणुकीची सोय
- योजनेसंदर्भात केवळ लातूर आणि पुणे जिल्ह्य़ाचे सामाजिक मूल्यांकन
- बऱ्याच शाळांमध्ये परसबाग संकल्पना राबवली जाते
