अमरावती : तिसऱ्या भाषेसाठी सरकारकडून अभ्यास सुरूच आहे, या महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या निवेदनावर मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे टीका करण्यात आली आहे. राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीवरून माघार घेतल्यानंतर शिक्षण विभागाने अद्याप सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही. यासंदर्भात अन्य भारतीय भाषा उपलब्ध करून देण्याबाबत, तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या सुविधांबाबत अभ्यास करण्यात येत आहे, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी काल स्पष्ट केले होते.
सर्व राजकीय पक्ष, शिक्षण संस्था चालक, शिक्षक संघटना, संबंधित तज्ज्ञ, अभ्यासकांनी एकमुखाने हिंदी विषय सक्तीचाच तेवढा विरोध केला नसून प्राथमिक स्तरावर तिसऱ्या भाषा विषय सक्तीचाच विरोध केला आहे, हे वारंवार शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतरही शासन तिसऱ्या भाषेची सक्ती लादण्याचा दुराग्रही विचार का सोडत नाही, हे महाराष्ट्राला पडलेले कोडे आहे, असे मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने हिंदी विषयाची सक्ती केली नसतानाही वारंवार त्याचाच दाखला देत राज्य शैक्षणिक आणि संशोधन परिषदेने हिंदी सक्ती केल्याची दिशाभूल शालेय शिक्षण मंत्री का करत आहे, हा प्रश्नच आहे, असे डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, मराठी भाषा मंत्री यांना पाठवलेल्या स्मरण पत्रात म्हटले आहे.कसेही करून तिसरी भाषा मुलांवर लादणे हे कितीही अशास्त्रीय व अन्यायकारक असले तरीही ती लादण्याचाच विचार, महाराष्ट्राचा एकमुखी विरोध असतानाही सरकार तो सोडायला तयार नाही, असे जे दिसते. हे दुर्दैवी असून, तसे नसल्यास शासनाने नि:संदिग्ध शब्दात हिंदी वा अन्य कोणतीही तिसरी भाषा अनिवार्य नसेल, हे जाहीरपणे सांगणे व तसा शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे डॉ. जोशी यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. त्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर दादा भुसे यांनी ‘अनिवार्य’ शब्दाला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले होते. पण, यासंदर्भात अजूनही सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही.
