राज्यातील चार लाख परीक्षार्थी दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत नागपूर : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब च्या परीक्षेसंदर्भात आयोग, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही टोलवाटोलवी केली जात आहे. राज्यातील चार लाख परीक्षार्थी दोन वर्षांपासून या परीक्षेची चातकासारखी वाट बघत असतानाही सरकार निर्णय घेत नसल्याने आता विश्वास कुणावर ठेवावा, असा सवाल विद्यार्थी करीत आहेत. राज्यात करोनाचा प्रभाव कमी होताच राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षा व प्रवेश परीक्षांच्या तारखांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, दोन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या(एमपीएससी) संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब परीक्षेची तारीख राज्य सरकारकडून अद्यापही जाहीर झालेली नाही. एमपीएससीने संयुक्त परीक्षेसाठी आपत्ती व पुनर्वसन विभागाकडे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’साठी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून परवानगी न मिळाल्याने अद्यापही परीक्षेची तारीख जाहीर केली नसल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात येत होते. त्यानंतर या विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आमच्या विभागाने परीक्षेला हिरवा कंदील दिला असून परीक्षेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी आयोगाचे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वळते केल्याचे सांगितले होते. मात्र सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे अशी कुठलीही फाईल आली नाही. त्यामुळे परीक्षेच्या तारखेचा अंतिम निर्णय नेमका कधी होणार व कोण घेणार, हा प्रश्न कायम आहे. पुण्यातील स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतर ५ जुलैला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत एमपीएससीच्या पदभरतीसंदर्भात विविध घोषणा केल्या. ३१ जुलैपर्यंत एमपीएससी संदर्भातील रखडलेली पदभरती मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन व आयोगही कुठलाच ठोस निर्णय घेत नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून सरकारविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. क्रांती दिनी आंदोलनाचा इशारा संयुक्त परीक्षेची तारीख सरकारकडून जाहीर केली जात नसल्याने स्पर्धा परीक्षार्थींनी ९ ऑगस्ट क्रांती दिनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकार केवळ आश्वासनच देत असल्याने हे आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती स्पर्धा परीक्षार्थींनी दिली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला नाही. एमपीएससीसंदर्भात सरकारचे कायम टोलवाटोलवीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे हे सरकार युवकांच्या हिताचे नाही, असे दिसून येते. - उमेश कोर्राम, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन.
