नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) रटाळ धोरणामुळे जवळपास परीक्षा देणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. ‘महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४’ होऊन ४ मार्चला अंतिम उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आली. मात्र, दीड महिने निकाल थांबवून ठेवला होता. शेवटी आयोगाने सोमवारी रात्री निकाल जाहीर केला. विशेष म्हणजे, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव कुणीही यावर प्रतिक्रियाही देत नसल्याने विद्यार्थी संतप्त झाले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतरही ‘एमपीएससी’चे वेळापत्रक विस्कळीतच आहे. संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल रखडल्याने समाज माध्यमात आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत आहे. तसेच आयोगाच्या सचिवांविरोधातही उघडपणे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विलंबाने जाहीर होणारे निकाल, परीक्षेच्या तारखा जाहीर न होणे, अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांना एकच परीक्षा देत राहावी लागणे, अशा अनेक तक्रारींचा पाऊस समाज माध्यमांवर पडत आहे. संयुक्त पूर्व परीक्षेअंतर्गत सहायक कक्ष अधिकारी (५४ पदे), राज्य कर निरीक्षक (२०९ पदे) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (२१६ पदे) अशा ४७९ पदांसाठी ही भरतीप्रक्रिया राबवली जात आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये या परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर ५ जानेवारी २०२५ रोजी परीक्षा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, काही कारणास्तव ती पुढे ढकलून २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्यात आली. उत्तरतालिका जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत निकाल लागणे अपेक्षित असते. परंतु, दीड महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर आयोगाने निकाल जाहीर केला.
काठावर उत्तीर्ण होणाऱ्यांची अडचण
आयोगाने पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर न केल्याने काठावर उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अडचण झाली होती. २९ जून रोजी मुख्य परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यावर या विद्यार्थ्यांना केवळ ४० दिवस अभ्यासासाठी मिळणार आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. निकालाच्या विलंबासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांना अनेकदा भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला. परंतु, त्यांनी परीक्षेच्या निकालावर भाष्य केले नाही.
