Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana Update अमरावती : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा लाभ सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना घेता येत नसतानाही, काही महिला कर्मचाऱ्यांनी खोटी माहिती देऊन या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या चार ते पाच महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, येत्या आठवडाभरात याबाबतचा अंतिम अहवाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालात यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या ६१ हजार महिलांबाबतचाही निकाल स्पष्ट होणार आहे.

माहिती लपवून लाभ घेतल्याचा ‘प्रताप’

जिल्ह्यात ६ लाख ९८ हजार पात्र लाभार्थी असताना, सरकारने ६१ हजार महिलांचा सन्मान निधी नाकारला आहे. एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी, वयोमर्यादेचे उल्लंघन, घरात चारचाकी वाहन, सरकारी किंवा निमसरकारी पदावर कार्यरत असणे आणि मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणे, ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या काही महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती आहे. त्यापैकी एक महिला कर्मचारी अमरावती पंचायत समितीत कार्यरत असून, नोकरी मिळवण्यासाठी तिने सवलतीचा आधार घेतला होता. त्यानंतर आता तिने लाडकी बहीण योजनेचाही लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. तसेच, इतर महिला कर्मचारी कायमस्वरूपी नसून कंत्राटी असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

४८ हजार महिला एकाच कुटुंबातील

ज्या ६१ हजार महिलांना सन्मान निधी मिळाला नाही, त्यापैकी तब्बल ४८ हजार महिला एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत. योजनेच्या नियमांनुसार, एका कुटुंबातील १८ ते ६५ वयोगटातील फक्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. मात्र, हा नियम डावलून काही कुटुंबांनी तीन-तीन महिलांचे अर्ज भरले होते.

हेही वाचा

पुन्हा पडताळणी सुरू

या प्रकरणी पुन्हा एकदा कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून तालुक्याच्या ठिकाणी  माहिती संकलित केली जात आहे. हा सर्व माहिती येत्या आठवड्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर केली जाईल. यानंतर, बऱ्याच महिला पुन्हा पात्र ठरू शकतात, असेही सांगितले जात आहे.

योजनेचा उद्देश आणि सद्यस्थिती

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये निवडणुकांपूर्वी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा सन्मान निधी देण्याचे जाहीर झाले. जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ असे दोन महिन्यांचे पैसे एकत्र जमा केले गेले. मात्र, त्यानंतर ६१ हजार महिलांना हा निधी मिळाला नाही. या निर्णयामुळे त्यांच्यात नाराजी पसरली आहे.