मंत्री संजय राठोड यांना उच्च न्यायालयाची चपराक

वादग्रस्त भूखंडाचे फेरफार करण्याच्या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल असताना परस्पर त्या प्रकरणावर महसूल राज्यमंत्र्यांना निर्णय घेता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी पारीत केलेला आदेश रद्द ठरवून चपराक लगावली आहे.

जयकिशोर ब्रिजकिशोर जयस्वाल (रा. अथनेर (बैतुल, मध्यप्रदेश) आणि अशोक ब्रिजकिशोर जयस्वाल (रा.खरबी (नागपूर) यांची खरबी येथे वडिलोपार्जित ४ ते ५ हेक्टर जमीन आहे. यावर दोन्ही भावांमध्ये वाद सुरू आहे.

दरम्यान, भूखंडाचे फेरफार आणि त्यावर नाव चढविण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम २४७ अनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. हे अपील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे, परंतु त्यापूर्वी या प्रकरणावर राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी १० ऑगस्ट २०१६ ला आदेश पारीत केला. त्यानुसार भूखंडाच्या फेरफावर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले.

महसूल राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाविरुद्ध जयकिशोर जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्या.आर.के. देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनुसार, फेरफार प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील प्रलंबित असताना राज्यमंत्र्यांना त्यासंदर्भातील प्रकरणावर निर्णय घेता येत नाही. याउलट, राज्यमंत्री जिल्हाधिकाऱ्यांना लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश देऊ शकतात, परंतु या प्रकरणात त्यांनी तसे न करता ‘जैसे थे’चे आदेश पारीत केले. राज्यमंत्र्यांचा निर्णय कायद्याला अनुसरून नसल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.

या याचिकेत महसूल मंत्री, महसूल सचिव, नागपूरचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय महसूल अधिकारी, ग्रामीणचे तहसीलदार, महसूल निरीक्षक, राज्यमंत्री संजय राठोड आणि अशोक जयस्वाल यांना प्रतिवादी करण्यात आले.

या प्रकरणावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना नसल्याचे सांगितले, तसेच दोन्ही पक्षकारांनी १५ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष हजर होऊन बाजू मांडावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक महिन्यात निर्णय द्यावा, असे निर्देश दिले.