नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

वानाडोंगरी, पारशिवनी या ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे नगरपरिषद आणि नगरपंचायतचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य ठरवित तेथे नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका होतील. त्यामुळे त्यांना वगळून इतर ठिकाणी जिल्हा परिषद निवडणूक घेता येईल, असा निकाल गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. त्यामुळे आता नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीवर उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे.

वानाडोंगरी आणि पारशिवनी ग्रामपंचायतीतील लोकसंख्या विचारात घेऊन राज्य सरकारने २५ आणि २६ ऑक्टोबरला अनुक्रमे नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचा दर्जा बहाल केला, तर त्यानंतर काही दिवसांनीच म्हणजे, ३ नोव्हेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या गटरचनेची अधिसूचना काढली. यात वानाडोंगरी आणि पारशिवनी या दोन गटांचा समावेश होता, परंतु नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात जि.प. व पं.स. चे प्रभाग कसे?, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर माजी आमदार आशीष जयस्वाल व सरपंच महानंदा पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पारशिवनीचे माजी उपसरपंच प्रकाश डोमकी यांनी याचिका दाखल करून २५ ऑक्टोबर २०१६ च्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देऊन पारशिवनी येथे ग्रामपंचायत कायम ठेवण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सार्वत्रिकी निवडणुकीला ६ महिने शिल्लक असताना राज्य सरकारला ग्रामपंचायतीचा दर्जा बदलता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने केला, तर राज्य सरकारला तसे अधिकार असून पारशिवनी येथे नगरपंचायतीचा दर्जा देण्याचा निर्णय योग्य आहे.

त्यामुळे तेथे नगरपंचायतची निवडणूक घेणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ग्रामपंचायतींचा दर्जा बदलता येत असल्याने पारशिवनीचा नगरपंचायतचा दर्जा कायम ठेवला आणि पारशिवनीसह वानाडोंगरी येथे नगरपंचायत व नगरपरिषद दर्जा असल्याने त्यांना वगळून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक घेण्यात यावी, असे स्पष्ट केले.

नव्याने गटरचना करावी लागणार

राज्य सरकारने दोन्ही ग्रामपंचायतींना नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचा दर्जा बहाल केल्याने ग्रामपंचायत बरखास्त झाली. त्या प्रभागातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रभागाच्या सदस्यांचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात आले. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तेथे नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक घ्यावी लागणार असून पूर्वी तेथे जिल्हा परिषदेची गटरचना करून कार्यक्रम आखला होता. आता त्यात बदल करून निवडणूक आयोगाला नव्याने गटरचना करावी लागेल आणि आरक्षणात बदल होईल. यामुळे सुमारे दोन महिन्यांनी नागपूर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.