उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
मोखाबर्डी उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत तीन पाईपलाईन टाकण्याचे काम कंत्राटदाराने पूर्ण न करताच पैशाचा दावा केला. लवादानेही कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल देत ३२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाला विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या (व्हीआयडीसी) अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल न करता पैसे देण्याची तयारी दर्शविली. यात अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने संबंधितांची चौकशी करून २३ सप्टेंबपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
या प्रकरणावर गुरुवारी न्या.भूषण गवई आणि न्या.विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले. तसेच तापी प्रेसट्रेस या कंपनीने प्रकल्पाचे ८० टक्के काम पूर्ण केले असून पैसे मिळाल्याशिवाय कंपनी काम पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नाही, त्यामुळे त्यांच्या कामाचा मूळ मोबदला २१ कोटी ७० लाख ३५ हजार रुपये त्यांना देण्यात यावे. मात्र, लवादाच्या आदेशानुसार वादातीत उर्वरित १० कोटी ८५ लाख रुपयांच्या बदल्यास कंपनीने ११ कोटींची राष्ट्रीयीकृत बॅंकेची हमी द्यावी. या ११ कोटी संदर्भात उच्च न्यायालयात सर्व बाजू ऐकल्यानंतर निर्णय घेईल, असे निर्देश दिले. तसेच व्हीआयडीसीने तापी प्रेसट्रेसने ३० जून २०१७ पर्यंत उर्वरित २० टक्के काम पूर्ण करावे आणि त्यासाठी व्हीआयडीसीने आठवडाभरात पैसे देऊन सहकार्य करावे, असेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून त्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका ‘जनमंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने नागपूर खंडपीठात दाखल केली. त्यावेळी मोखाबर्डीतही मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले. मोखाबर्डीमध्ये चार पाईपलाईन टाकण्याकरिता व्हीआयडीसीने निविदा मागविल्या होत्या. त्यासाठी १८ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. या कामाचे कंत्राट तापी प्रेसट्रेसला मिळाले. दरम्यान, विभागाने उपसा सिंचन प्रकल्पाचा आराखडा बदलल्याने केवळ तीनच पाईपलाईनचे काम करायचे होते. त्यामुळे प्रस्तावित खर्चात घट झाली. कंत्राटदारानेही तीनच पाईपलाईन टाकल्या. मात्र, बिल सादर करताना कंत्राटानुसार चारही पाईपलाईनसाठी १८ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. त्यासाठी कंपनीने लवादाकडे अर्ज केला. लवादाने कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल दिला आणि व्याजासह ३२ कोटी रुपये कंत्राटदाराला देण्याचे निर्देश व्हीआयडीसीला दिले होते. लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध वकिलांनी अपील करण्याचा सल्ला देऊनही व्हीआयडीसीने अपील केले नाही. दरम्यान, सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात याचिकेत, याचिकाकर्त्यांनी कंपनीला ३२ कोटी देण्याला आक्षेप घेतल्यामुळे न्यायालयाने मार्च २०१६ च्या आदेशाद्वारे कंपनीला पैसे देण्यास मनाई केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड.फिरदोस मिर्झा, तापी कंपनीतर्फे अ‍ॅड.अक्षय नाईक आणि राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.
व्हीआयडीसीच्या संचालकांना फटकारले
सिंचन घोटाळ्यासारख्या अतिशय महत्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना निर्देशानंतरही व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक अनुपस्थित होते, त्यामुळे व्हीआयडीसीकडून योग्य ती माहिती मिळत नव्हती, त्यामुळे न्यायालयाने सकाळी आणि दुपारी प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली होती, परंतु त्यानंतरही संचालक न्यायालयात हजर न झाल्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या बेजबाबदारपणावर ताशेरे ओढत संचालकांना फटकारले आणि संध्याकाळी ४ वाजता उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले, तसेच यानंतर प्रत्येक सुनावणीसही हजर राहण्यास सांगितले.
